Ayodhya Verdict 2019: विवादित भूमि पर होगा मंदिर का निर्माण, सुप्रीम आर्डर

प्रिया सिन्हा, संपादक

राम जन्मभूमि-बबारी मस्जिद विवाद को लेकर होने वाले फासले का इंतज़ार हर किसी को बेसब्री से था और आखीरकार आज वह शुभ दिन आ ही गया जब उच्चतम न्यायालय ने अपना फैसला सुना दिया… बता दें कि मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई के नेतृत्व वाली संवैधानिक पीठ ने सर्वसम्मति से विवादित जमीन को रामलला का बताया है। उन्होंने मुस्लिमों को मस्जिद बनाने के लिए पांच एकड़ वैकल्पिक जमीन देने का आदेश भी दिया है। 
अदालत ने साफ कहा कि विवादित भूमि पर मंदिर के निर्माण के लिए केंद्र सरकार एक ट्रस्ट बनाए, जिसके लिए केंद्र को तीन महीने के भीतर नियम बनाने होंगे। 
अदालत ने क्या-क्या कहा, इसकी पूरी जानकारी यहां पढ़ें –
विवादित भूमि पर मंदिर निर्माण के लिए केंद्र सरकार एक ट्रस्ट बनाए, इसके लिए तीन महीने के भीतर नियम बनाए जाएं। यह जमीन अभी केंद्र सरकार के पास रहेगी। जिसे बाद में ट्रस्ट को दिया जाएगा
सूत्रों से मिली फैसले की बड़ी बातें यहां –
अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, मंदिर का रास्ता साफविवादित जमीन पर माना गया रामलला का हकसुन्नी वक्फ को 5 एकड़ वैकल्पिक जमीन मिलेगीनिर्मोही अखाड़े और शिया वक्फ बोर्ड का दावा खारिजपक्षकार गोपाल विशारद को मिला पूजा-पाठ का अधिकारतीन महीने में केंद्र सरकार करेगी मंदिर ट्रस्ट का गठनराम मंदिर निर्माण की रूपरेखा तैयार करेगा नया ट्रस्टमुस्लिम पक्ष को जमीन देने की जिम्मेदारी योगी सरकार कीआस्था और विश्वास पर नहीं, कानून के आधार पर फैसलाबताते चलें कि चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने फैसला

पढ़ते हुए कहा कि दस्तावेज़ों से पता चलता है कि 1885 से पहले हिन्दू अंदर पूजा नहीं करते थे। वहीं, बाहरी अहाता में रामचबूतरा सीता रसोई में पूजा करते थे। जब 1934 में दंगे हुए. उसके बाद से मुसलमानों का एक्सक्लूसिव अधिकार आंतरिक अहाते में नहीं रहा। मुसलमान उसके बाद से अपना एकाधिकार सिद्ध नहीं कर पाए। हिन्दू निर्विवाद रूप से बाहर ही पूजा करते रहे। 6 दिसंबर 1992 को मस्जिद का ढांचा ढहा दिया गया व साथ ही 1886 में रेलिंग में आग लगाई गई।