विशाल श्रीवास्तव, संवाददाता
केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता बढ़ाई- मोदी कैबिनेट ने 4% DA वृद्धि को मंजूरी दी
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते में चार प्रतिशत की वृद्धि को मंजूरी दी। महंगाई भत्ता / महंगाई राहत मुद्रास्फीति में वृद्धि और आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि पर आधारित है। 4 फीसदी की बढ़ोतरी का मतलब है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों का मासिक वेतन 720 रुपये से 10,00 रुपये प्रति माह बढ़ जाएगा। केंद्र सरकार ने पहले कहा था कि महंगाई भत्ता (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए 1 जनवरी, 2020 से प्रभावी था। देय डीए / डीआर का भुगतान इस महीने किया जाएगा क्योंकि यह सामान्य रूप से किया जाता है। महंगाई भत्ता और महंगाई राहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों को प्रत्येक वर्ष क्रमशः 1 जनवरी और 1 जुलाई से दी जाती है और सामान्य रूप से क्रमशः मार्च और सितंबर के महीने में भुगतान किया जाता है। अक्टूबर 2019 में, केंद्र सरकार ने 1 जुलाई, 2019 से केंद्र सरकार के कर्मचारियों के मौजूदा डीए को मूल वेतन के 12 प्रतिशत से बढ़ाकर 17 प्रतिशत कर दिया था। महंगाई भत्ता मूल रूप से सरकारी कर्मचारियों (केंद्रीय और राज्य) को दिए जाने वाले वेतन का एक घटक है। महंगाई भत्ता महंगाई के प्रभाव को ऑफसेट करने के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से जुड़े सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को भुगतान किए गए आजीविका समायोजन भत्ते की एक लागत है। डीए पूरी तरह से कर योग्य है।
