8 अप्रैल 2020 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने निजी प्रयोगशालाओं में COVID-19 परीक्षण को निःशुल्क करने के लिए निजी प्रयोगशालाओं को आदेश दिया। भारत सरकार ने पहले ICMR द्वारा अनुमोदित होने के बाद निजी प्रयोगशालाओं को COVID-19 का परीक्षण करने की अनुमति दी थी। परीक्षण की कीमतें 4,500 रुपये पर कैप की गईं थी । वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने फैसला सुनाया है कि परीक्षणों का परीक्षण उन प्रयोगशालाओं के माध्यम से किया जाना चाहिए जो परीक्षण और अंशांकन प्रयोगशालाओं (NABL), WHO (विश्व स्वास्थ्य संगठन) और ICMR (भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद) के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड द्वारा प्रमाणित हैं। वर्तमान में देश में 118 सरकारी लैब हैं जो 15,000 परीक्षण कर रही हैं। भारत में परीक्षण बढ़ाना होगा। ऐसा करने के लिए अधिक निजी प्रयोगशालाओं को इसमें रोपित किया जाना चाहिए। उच्चतम न्यायालय ने प्रयोगशालाओं की प्रतिपूर्ति के लिए सीएसआर (कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी) फंड को परीक्षण केंद्रों की ओर मोड़ने की सिफारिश की। इसके द्वारा, परीक्षणों को निजी प्रयोगशालाओं में भी मुफ्त किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने स्वास्थ्य देखभाल कर्मचारियों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने के लिए जीओआई को आदेश दिया है। डॉक्टरों और अन्य चिकित्सा कर्मचारियों के कार्यों को बाधित करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टरों और अन्य चिकित्सा पेशेवरों के लिए पीपीई (व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण) की कमी पर भी चिंता जताई।
विशाल श्रीवास्तव,
