सोनिया गांधी ने PM मोदी को फिर लिखा पत्र, OBC छात्रों के लिए लगाई गुहार.पीएम मोदी को लिखे पत्र में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि ओबीसी छात्रों को अखिल भारतीय कोटा के तहत राज्य के चिकित्सा संस्थानों में आरक्षण नहीं दिया जाना भारत सरकार के आदेश और 93वें संवैधानिक संशोधन का उल्लंघन है. साथ ही योग्य ओबीसी छात्रों को चिकित्सा की पढ़ाई करने से रोकने जैसा है.PM को लिखी थी चिट्ठीअब OBC छात्रों को आरक्षण नहीं दिए जाने का मसला उठाया.कोरोना संकट और चीन के साथ सीमा पर बने तनाव के बीच कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है. पिछले दिनों लगातार बढ़ रहे पेट्रोल-डीजल की कीमतों को लेकर पत्र लिखने के बाद अब अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) छात्रों को आरक्षण के मसले पर उन्होंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है.कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र में लिखा, ‘मैं राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के चिकित्सा शिक्षण संस्थानों में राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET) के माध्यम से भरे जा रहे सीटों में अखिल भारतीय कोटा के तहत ओबीसी छात्रों के लिए आरक्षण से इनकार किए जाने से मसले पर आपका ध्यान खींचना चाहती हूं.सोनिया का पत्र.उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के चिकित्सा शिक्षण संस्थानों में अखिल भारतीय कोटा के तहत 15 फीसदी अनुसूचित जाति, 7.5 फीसदी अनुसूचित जनजाति और 10 फीसदी आर्थिक रूप से कमजोर लोगों (EWS) के लिए सीट आरक्षित हैं. हालांकि ओबीसी छात्रों के लिए अखिल भारतीय कोटा की व्यवस्था केंद्रीय संस्थानों में प्रतिबंधित है.केंद्र के आदेश का उल्लंघन.उन्होंने लिखा कि ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेज (AIFOBC) की ओर से 2017 से एकत्र किए गए आंकड़ों के मुताबिक ओबीसी उम्मीदवार छात्रों को अखिल भारतीय कोटा के तहत 11 हजार से ज्यादा सीटों पर राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के मेडिकल संस्थाओं में आरक्षण नहीं दिया गया.पीएम मोदी को लिखे पत्र में सोनिया गांधी ने कहा कि ओबीसी छात्रों को अखिल भारतीय कोटा के तहत राज्य के चिकित्सा संस्थानों में आरक्षण नहीं दिया जाना भारत सरकार के आदेश और 93वें संवैधानिक संशोधन का उल्लंघन है. साथ ही योग्य ओबीसी छात्रों को चिकित्सा की पढ़ाई करने से रोकने जैसा है.उन्होंने कहा कि समानता और सामाजिक न्याय को देखते हुए केंद्र सरकार से ओबीसी छात्रों के लिए अखिल भारतीय कोटा के तहत केंद्र और केंद्र शासित प्रदेशों के मेडिकल शिक्षण संस्थानों में मेडिकल और डेंटल सीटों के आरक्षण बढ़ाने का अनुरोध करती हूं.
काजल की रिपोर्ट.
