देश के एक बड़े न्यूज़ चैनल के मैनेजिंग एडिटर से बात करते हुए मनोज सिन्हा ने जम्मू-कश्मीर को किया संबोधित.पीओके, गिलगित-बालटिस्तान पर संसद में दिए गए अमित शाह के बयान से जुड़े एक सवाल को लेकर जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि देश की संसद में कही गई किसी बात को हमें बेहद गंभीरता से लेना चाहिए.जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि हमने एक साल के लिए बिजली और पानी का बिल आधा कर दिया है. आयुष्मान भारत की तर्ज पर जम्मू कश्मीर में 5 लाख का कवरेज हम देने जा रहे हैं. जम्मू कश्मीर हमारी दो आंखें हैं, दोनों के साथ किसी भी तरह का भेदभाव करना हमारी नीति नहीं है, दोनों ही जगहों पर विकास कार्य करते रहेंगे. कश्मीर में लंबे समय तक आतंकवाद का दंश झेला है, जनता का आतंकवाद को समर्थन देना बंद करना जरूरी है, जैसा कि पंजाब में हुआ. कश्मीर की धरती पर ऐसे कई लोग हुए हैं जिन्होंने दुनिया को रास्ता दिखाया है, लोगों को उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए.जनता में भरोसा पैदा हो रहा है कि मोदी जी के नेतृत्व में विकास हो रहा है और युवाओं को भी रोजगार मिल रहा है. आगे हमारी नीति “बेगुनाह को छेड़ो मत, गुनहगार को छोड़ो मत” की रहेगी. मैंने पुलिस को भी यही नारा दिया है. विपक्ष को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उन्होंने पद के लिए संविधान की शपथ ली है. लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए मैं शिद्दत से काम करूंगा. 2025 तक 80 प्रतिशत युवाओं को किसी न किसी प्रकार का रोजगार उपलब्ध कराने की कोशिश की जाएगी. नौकरियों में उन लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी जिनके परिवार में कोई भी नौकरीपेशा नहीं है. जम्मू कश्मीर की नई औद्योगिक नीति देश में सबसे बेहतरीन होगी। 70 साल की कुव्यवस्था का परिणाम है कि देश की बेरोजगारी का दोगुना आंकड़ा जम्मू कश्मीर का है.भूमि सुधार जम्मू कश्मीर के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा. किसी को ये हक नहीं है कि किसी का बच्चा लंदन में पढ़े और उसका इलाज बाहर को जम्मू कश्मीर के आम लोगों को अच्छा स्वास्थ्य और शिक्षा न मिल सके। भूमि सुधार को लेकर कहा कि 70 साल की नाकामियों के छिपाने के लिए गलत प्रोपेगेंडा का इस्तेमाल किया जा रहा है. जम्मू कश्मीर में पंचायती राज की सुविधा नहीं थी. वहां हमने थ्री टियर सिस्टम लागू किया। 20 में से 16 जिलों में मैंने दौरा किया है. रोज मैं प्रतिनिधिमंडलों से मिलता हूं. आम आदमी की बात सुनने के लिए रोजाना के हिसाब से अधिकारियों के लिए एक घंटे का समय तय किया। जम्मू कश्मीर में आने वाले समय में स्पोर्ट्स के मामले में नंबर वन हो जाएगा. ये जम्मू कश्मीर के लिए नया युग होगा. पिछले तीन महीनों में काम में रफ्तार बढ़ी है. पिछले एक साल में भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर के लिए नई पहल आरंभ की. वहां 55 हजार करोड़ के विकास कार्य हो रहे हैं.केंद्रशासित प्रदेश का दर्जा मिलने के बाद से ही जम्मू-कश्मीर में विकास कार्यों को गति मिलनी शुरू हो गई है. जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा केंद्रशासित प्रदेश के युवाओं को रोजगार देने, औद्योगिक नीति बनाने जैसे कई महत्वपूर्ण कार्यों को आगे बढ़ा रहे हैं. कुछ दिन पहले ही केंद्र सरकार की ओर से जम्मू कश्मीर में नया भूमि कानून लागू किया गया है. केंद्रशासित प्रदेश में विकास को मिल रही रफ्तार के बीच जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा न्यूज18 से खास बातचीत की. इस बातचीत में वह केंद्रशासित राज्य से जुड़े कई अहम पहलुओं को साझा किया और आगे की नीतियों से जुड़े सवालों के भी जवाब दिए.जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि 2025 तक 80 प्रतिशत युवाओं को किसी न किसी प्रकार का रोजगार उपलब्ध कराने की कोशिश की जाएगी.
कौशलेन्द्र की रिपोर्ट.
