पटना / बिहार विकलांग अधिकार मंच के तत्वाधान में दिव्यांगो की बात सह विशेष संवाददाता सम्मेलन का आयोजन, प्रतिनिधियों ने बिहार सरकार से 3 माह के अंदर निम्नलिखित मांगों की पूर्ति करने का आग्रह सरकार से किया

बिहार विकलांग अधिकार मंच के तत्वाधान में दिव्यांगो की बात सह विशेष संवाददाता सम्मेलन का आयोजन बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन कदम कुआं पटना में किया गया ! इस अवसर पर मंच के प्रमुख संरक्षक डॉ अनिल सुलभ, मंच के राज्य सचिव श्री राकेश कुमार , मंच के कोर कमेटी सदस्य एवं बिहार नेत्रहीन परिषद के संस्थापक महासचिव डॉ नवल किशोर शर्मा ,आदि उपस्थित थे ।
संवाददाता सम्मेलन में मौजूद प्रतिनिधियों ने संवाददाताओं से दिव्यांगों की बात करते हुए बिहार सरकार से दिव्यांग अधिनियम 2016 भारत सरकार तथा दिव्यांग अधिनियम 2017 बिहार सरकार के प्रावधानों को अब तक पूरी तरह बिहार में लागू नहीं करने पर  गहरा क्षोभ व्यक्त किया है !
प्रतिनिधियों का यह भी कहना है कि आज दिव्यांगजन इस वैज्ञानिक युग में जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का परिचय दे रहे हैं , लेकिन हमारी वर्तमान की सरकार दिव्यांग जनों की प्रतिभा के अनुकूल अवसर नहीं दे पा रही हैं ।
प्रतिनिधियों ने बिहार सरकार से 3 माह के अंदर निम्नलिखित मांगों की पूर्ति करने का आगक सरकार से किया है ।
संवाददाता सम्मेलन में दिव्यांग जनों की बात  पर चर्चा करते हुए दिव्यांगों की बात के संदर्भ में मंच ने कई मांगे रखी है जो इस प्रकार है !
(1) बिहार में मिलने वाले दिव्यांग पेंशन की राशि ₹400 से बढ़ाकर ₹4000 की जाए !
(2) बेरोजगार दिव्यांगों को जब तक रोजगार नहीं दी जाती है तब तक बेरोजगारी भत्ता की सुविधा दी जाए !
(3) शिक्षित एवं प्रशिक्षित दिव्यांगों को विशेष भर्ती अभियान के तहत आवेदन निकालकर दिव्यांगों को रोजगार से जोड़ा जाए !
*…दिव्यांग जनों के लिए बिहार सरकार अलग से दिव्यांग विभाग बनाएं !
(4)राज्य सरकार दिव्यांग जनों को सामाजिक ,आर्थिक ,शैक्षणिक एवं राजनैतिक उत्थान के लिए बिहार में बिहार दिव्यांग आयोग का गठन शीघ्र करें !
(5) शिक्षित एवं प्रशिक्षित दिव्यांगों के रोजगार / नौकरी की समझ के लिए पटना में राज्य स्तर पर कैरियर काउंसलिंग सेंटर का गठन किया जाए !
(6)राजकीय नेत्रहीन विद्यालयों पटना ,  दरभंगा , भागलपुर में स्थाई प्रधानाध्यापको की नियुक्ति समाज कल्याण विभाग द्वारा कि जाए !
(7) राजकीय नेत्रहीन एवं मूक बधिर विद्यालयों में शिक्षा विभाग द्वारा कार्यरत शिक्षकों के स्थान पर सीधी विशेष प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति समाज कल्याण विभाग करें !
(8) दिव्यांग बच्चों को विद्यालय ले जाने की सुविधा राज्य सरकार की ओर से नि:शुल्क सुनिश्चित की जाए !
(9) सभी निजी एवं सरकारी विद्यालयों में कम से कम दो विशेष शिक्षकों की नियुक्ति अनिवार्य रूप से की जाए ।
(10)राज्य स्तर पर स्वरोजगार हेतु आवासीय व्यवसायिक प्रशिक्षण केंद्र का गठन किया जाए , जिसमें दिव्यांग कौशल का प्रशिक्षण प्राप्त कर सके !
(11)पटना में राज्य स्तर पर दिव्यांग भवन बनाई जाए !
(12)दिव्यांग जनों के लिए बिहार सरकार में अलग से दिव्यांगों के विभाग बनाई जाए
(13)सरकार की कुल बजट में से 10% बजट दिव्यांगों पर खर्च की किया जाए और दिव्यांग जनों के विकास के संदर्भ में विशेष बजट का प्रावधान किया जाए !