कौशलेन्द्र पाराशर की रिपोर्ट/ करोना काल में जारी आर्थिक संकट को देखते हुए खाद्य उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने मुख्यमंत्री नीतीश और बिहार सरकार के निर्देश पर गरीबों को 5 किलोग्राम अतिरिक्त अनाज देने का फैसला किया है. मई और जून महीने के लिए मिलने वाला यह अनाज फ्री में दिया जाएगा. इस बात की जानकारी खाद्य उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव विनय कुमार ने दी. सचिव ने बताया कि 6 मई से गरीबों को मुफ्त अनाज मिलना शुरू हो जाएगा. केंद्र सरकार की इस योजना को पिछले साल भी कोरोना काल मे लागू किया गया था. साथ ही सरकार ने धान की तर्ज पर किसानों से गेहूं खरीदने का जो फैसला किया है, उसके लक्ष्य को बढ़ा दिया गया है.अब सात लाख मिट्रिक टन गेहूं की खरीदारी होगी. यह खरीदारी अब 31 मई तक किए जाने का फैसला किया गया है. इस बात की जानकारी सहकारिता विभाग की सचिव वंदना प्रेयसी ने दी. सचिव ने कहा कि किसानों को अलग से रजिस्ट्रेशन कराने की कोई जरूरत नहीं है. उन्होंने बताया कि गेहूं की कीमत 1975 रुपए प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य के साथ घोषित की गई है. सचिव ने बताया कि गेहूं की खरीदारी बेगूसराय, रोहतास, समस्तीपुर, औरंगाबाद जिलों में केंद्रित की जाएगी. सहकारिता विभाग की सचिव ने बताया कि 140 करोड़ रुपये पैक्स को आवंटित किए गए हैं.किसान किसी भी पैक्स में अपना गेहूं बेच सकेंगे, साथ ही इसके लिये पोर्टेबिलिटी सिस्टम भी लागू किया गया है. फिलहाल साढ़े चार हजार मिट्रिक टन गेहूं की खरीदारी की जा चुकी है. पूरे राज्य में 3000 से अधिक पैक्स गेहूं की खरीदारी में लगे हैं और अभी तक 760 किसानों ने भी रजिस्ट्रेशन करा लिया है. पिछले 24 घंटे में 214 किसानों ने गेहूं बेचने में अपनी दिलचस्पी जाहिर की है. सरकार के सामने आने से बाजार में गेहूं का मूल्य ऊपर पहुंच गया है.विभाग के सचिव ने बताया कि गेहूं का बाजार मूल्य 1800 रुपये प्रति क्विंटल पहुंच गया है. जहां तक दलहन की खरीदारी की बात है तो इसका भी फायदा किसानों को मिल रहा है. सचिन ने बताया कि चना और मसूर का बाजार मूल्य नहीं गिरने देने का लक्ष्य विभाग द्वारा निर्धारित किया गया है. 15 मई तक दलहन की अधिप्राप्ति का लक्ष्य रखा गया है और जरूरत पड़ी तो इसे और बढ़ाया जाएगा.