दिल्ली /सुप्रीम कोर्ट के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने किया हमला -कृषि कानूनों पर विपक्ष के नेता जनता को भ्रमित कर रहे हैं

कौशलेन्द्र पाराशर की रिपोर्ट / किसान नेताओं पर कल सुप्रीम कोर्ट ने निराशा जताते हुये चिंता जताया था. आज प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ा हमला बोला. किसान समर्थक कानूनों के विरोध राजनीतिक धोखाधड़ी बताया है. पीएम मोदी ने साथ ही दोहाराया है कि सरकार किसानों के साथ चर्चा करने के लिए तैयार है दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे किसानों को राजमार्गों से हटाने के लिए सरकार से उपाय करने के लिए कहा था. शीर्ष अदालत ने जंतर-मंतर पर ‘सत्याग्रह’ की अनुमति मांग रहे किसान संगठन को फटकार लगाई थी. PM मोदी ने कहा, अगर आप देखें, जो लोग किसान समर्थक सुधारों का विरोध कर रहे हैं. तो आपको बौद्धिक कपट राजनीतिक धोखाधड़ी नजर आएगी. उन्होंने कहा, ‘जब बात आधार, जीएसटी, कृषि कानूनों और सुरक्षा बलों को हथियार देने जैसे गंभीर मामलों पर भी आप ऐसी ही राजनीतिक धोखाधड़ी देख सकते हैं. पहले वादा करो और उसके लिए बहस करो, लेकिन बाद में बगैर किसी नैतिक सूत्र के उसी चीज का विरोध करो.उन्होंने आरोप लगाए कि कृषि कानूनों के मौजूदा विरोधी भी पहले यही बदलाव चाहते थे. उन्होंने कहा, ‘ये वही लोग हैं, जो मुख्यमंत्रियों को ठीक वैसा ही करने के लिए कहते थे, जैसा हमारी सरकार ने किया है. ये वही लोग थे जो अपने घोषणापत्र में लिखते थे कि हम वही बदलाव लाएंगे, जो हम लेकर आए हैं.उन्होंने कहा, लोगों की इच्छा का आशीर्वाद प्राप्त एक दूसरी पार्टी वही सुधार ला रही है, तो उन्होंने एकदम यू-टर्न ले. हम छोटे किसानों की मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं.PM ने किसानों से असहमति पर चर्चा करने बात कही है. उन्होंने कहा, ‘सरकार पहले दिन से कह रही है कि जहां भी असहमति है, सरकार साथ बैठने और उन मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है. इसके संबंध में कई बैठकें हुई, लेकिन अब तक कोई भी असहमति का खास बिंदू लेकर सामने नहीं आया है कि हमे यह बदलाव चाहिए. किसान और सरकार पक्ष के बीच कई दौर की बैठकें भी हो चुकी हैं, किसान सरकार का बात नहींं मानत. लेकिन अब तक किसी बड़े मुद्दे पर सहमति नहीं बन पाई है. लगातार तीनों कानूनों को वापस लिए जाने की मांग कर रहे हैं. सरकार संशोधन का प्रस्ताव दे रही है. सुप्रीम कोर्ट ने भी कृषि कानूनों के लागू होने पर रोक लगा दी थी. सुप्रीम कोर्ट भी बहुत ही चिंतित है.