सोमा राजहंस की रिपोर्ट/ केंद्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए जारी किए गए दिशानिर्देशों के परिसंचालन के पहले दिन छह यात्रियों में कोविड के संक्रमण की पुष्टि हुई है। लखनऊ को छोड़कर देश के विभिन्न हवाई अड्डों पर कुल 11अंतरराष्ट्रीय उड़ानें “जोखिम वाले” देशों से पहुँची। इनमें 3476 यात्री सवार थे। सभी 3476 यात्रियों की आरटी पीसीआर जांच की गई, जिसमें से केवल 06 यात्रियों में ही कोविड-19 संक्रमण की पुष्टि हुई है।डब्ल्यूएचओ ने इसे वेरिएंट ऑफ कन्सर्न (वीओसी) की संज्ञा दी है। कोविड-19 की पुष्टि वाले यात्रियों के सैम्पलों को संपूर्ण जीनोमिक सीक्वेंसिंग के लिए आईएनएसएसीओजीलैब में भेज दिया गया हैं। भारत सरकार “संपूर्ण सरकार” के दृष्टिकोण के माध्यम से कोविड-19 की इस बदलती हुई स्थिति पर नज़र रख रही है और महामारी के खिलाफ लड़ाई में राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों की सहायता कर रही है। 24 घंटों के दौरान टीके की 80,35,261 खुराकें लगाने के साथआज सात बजे सुबह तक की अनन्तिम रिपोर्ट के अनुसार देश का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज 124.96 करोड़ (1,24,96,19,515) के पार पहुंच गया। इसे 1,29,79,828 सत्रों के जरिये पूरा किया गया। पिछले 24 घंटों में 8,548 मरीजों के स्वस्थ होने से स्वस्थ होने वाले मरीजों की कुल संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की गई है (महामारी के शुरू होने से लेकर अब तक), जो इस समय 3,40,37,054 है। परिणामस्वरूप भारत की रिकवरी दर इस समय 98.35 प्रतिशत है। देश में कोविड-19 टीकाकरण के दायरे का विस्तार करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। राष्ट्रव्यापी कोविड-19 टीकाकरण अभियान 16 जनवरी 2021 को शुरू हुआ था।कोविड-19 के टीकों की सर्व-उपलब्धता का नया दौर 21 जून, 2021 से शुरू किया गया है। टीकाकरण अभियान को अधिक से अधिक वैक्सीन की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वैक्सीन की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की गई, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके। टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड वैक्सीन प्रदान करके उन्हें समर्थन दे रही है। टीकों की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार वैक्सीन निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर उन्हें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी