कौशलेन्द्र पाराशर की रिपोर्ट / नीति आयोग की रिपोर्ट पर बिहार सरकार और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जताई कड़ी आपत्ति. पिछले डेट 10 को से न्याय के साथ विकास का अनुसरण करते हुए बिहार सरकार ने निरंतर उच्च आर्थिक वृद्धि का दर्जा हासिल की है. बिहार को विकास के राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचने और विकसित राज्य में प्रतिस्पर्धा के लिए संसाधनों व समर्थन की आवश्यकता है. योजना और विकास मंत्री विजेंद्र यादव ने कहा विशेष दर्जा मिलने पर है विकास के साथ न्याय होगा. मंत्री विजेंद्र यादव ने कहा कि विकास के राष्ट्रीय औसत स्तर को प्राप्त करने के लिए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए. 10 12 वर्षों से लगातार हम इसकी मांग करते आ रहे हैं. बिहार सभी मांगों को पूरा करता है. विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त होने से केंद्र प्रायोजित योजनाओं की राशि में राज्य की कमी,निवेशकों के करो को छूट और औद्योगिक विकास होगा. योजना मंत्री विजेंद्र यादव ने पत्र के साथ साथ अलग से 9 पन्नों का ज्ञापन भी भेजा है. राज्य में हुए विकास के साथ-साथ प्रतिस्पर्धा के लिए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की गई है. मंत्री विजेंद्र यादव ने कहा कि विपरीत परिस्थितियों के बावजूद बिहार में पद संरचना, ऊर्जा, स्वच्छता और सुशासन, किसी क्षेत्र में अनेक उपलब्धियां हासिल किया है. बिहार के बिना देश का समावेशी विकास नहीं हो सकता.