सौरभ निगम की रिपोर्ट /ओबीसी आरक्षण को लेकर शिवराज सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी. मुख्यमंत्री ने ये बयान विधानसभा में ओबीसी आरक्षण पर बहस के दौरान दिया. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, कि इसे लेकर पिछले 2 दिनों में सरकार ने तमाम विधि विशेषज्ञों के अलावा केंद्र सरकार के साथ गंभीर विचार विमर्श किया है. मध्य प्रदेश सरकार ही नहीं, बल्कि केंद्र सरकार भी इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट जा रही है. शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश में पंचायत चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ ही होंगे. इसको लेकर सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी. यदि इसको लेकर कोई हमारा साथ देगा तो उसके साथ होंगे और अगर कोई साथ नहीं देगा तो उसके बिना भी सरकार इस लड़ाई को लड़ेगी.शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पंचायत में आरक्षण को लेकर जो फैसला आया उसकी याचिका कांग्रेस की थी, सरकार ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव करा रही है ,उन्होंने कहा कि रोटेशन क्या होता है, रोटेशन आरक्षण का होता है ,हमारा अध्यादेश संवैधानिक प्रावधानों के तहत था ,यदि यह संविधान के प्रावधानों को खिलाफ होता तो कोर्ट भी इसे रोक देती लेकिन ऐसा नहीं हुआ।





























