पटना /CM नीतीश का आदेश,ST -SC मामलों का करें स्पीडी ट्रायल – विशेष न्यायालय का गठन शीघ्र करें

पटना /कौशलेन्द्र पाराशर की रिपोर्ट / सचिवालय में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में सीएम सचिवालय में सतर्कता मानिटरिंग समिति की बैठक हुई.ST -SC अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत दर्ज मामलों में दोषियों को सजा दिलाने की दर बढ़ाने के लिए स्पीड ट्रायल का आदेश मुख्यमंत्री ने दिया. मुख्यमंत्री ने विशेष लोक अभियोजकओं की कार्य क्षमता की समीक्षा करने का भी आदेश दिया. यह विशेष लोक अभियोजक को दायित्व सौंपे ताकि वे न्यायालय में बेहतर ढंग से पक्ष रख सके. इन अधिनियम के 10 कांडों के त्वरित निष्पादन के लिए विशेष न्यायालय की गठन की प्रक्रिया को तुरंत पूरा किया जाए. अत्याचार होने पर घटनास्थल का निरीक्षण निश्चित रूप से हो. अगर संबंधित अधिकारी ऐसा नहीं करते हैं तो बड़ी के अधिकारी घटनास्थल पर जाकर निरीक्षण करें. जिलाधिकारी और आरक्षी अधीक्षक अपने-अपने जिलों में दोष सिद्ध दर में कमी और स्पीडी ट्रायल को सुधार लाने के लिए लगातार समीक्षा करें.