कौशलेन्द्र पाराशर की विशेष रिपोर्ट / पटना हाई कोर्ट के निर्देश पर निगरानी ब्यूरो द्वारा राज्य भर के नियोजन इकाईयों में 2006 से 2015 के बीच नियुक्त शिक्षकों के प्रमाण पत्रों पर उठाए गए सवालों की जांच कर रहा है. एक लाख से ज्यादा शिक्षकों ने समय सीमा के बावजूद अपने प्रमाण पत्र का फोल्डर वेबसाइट पर जारी नहीं किया है और न दिया हैं. शिक्षा विभाग की तमाम कवायद के बावजूद करीब एक लाख से ज्यादा शिक्षकों के नियोजन फोल्डर गायब हैं. शिक्षा विभाग ने पिछले साल हिना नियोजन फलों की जांच के लिए अलग वेबसाइट का निर्माण करने का आदेश दिया था. वेबसाइट पर अभी तक शिक्षकों ने अपना प्रमाणपत्र लोड नहीं किया. जुलाई 20 तक शिक्षकों को फोल्डर उपलब्ध कराने के लिए अंतिम मौका दिया गया था. शिक्षा विभाग के तमाम प्रयासों के बावजूद एक लाख से ज्यादा शिक्षकों के डिग्रियों का अता पता नहीं है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिक्षा विभाग के कार्यों की समीक्षा बैठक बुलाई थी. ढाई घंटे चली मैराथन बैठक में शिक्षकों के प्रमाण पत्र निगरानी जांच का मामला भी सामने आया.बिहार शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बताया कि यह निर्णय लिया गया है कि ऐसे शिक्षक अगर कागजात उपलब्ध नहीं कराते हैं तो न्यायालय को संज्ञान में लेकर उनकी सेवा समाप्त करने पर विचार किया जाएगा.
