कौशलेन्द्र पाराशर की रिपोर्ट पटना से /बिहार विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू,अभिभाषण में महामहिम राज्यपाल फागु चौहान ने CM नीतीश सरकार के कामों को जमकर सराहा.बिहार विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो गया । पहले दिन राज्यपाल फागू चौहान ने विधानसभा और विधान परिषद को संयुक्त रूप से संबोधित किया.राज्यपाल फागु चौहान ने कहा कि न्याय के साथ विकास सरकार का मूल मंत्र है. संबोधन में राज्यपाल ने कहा कि वर्तमान में भारत सहित पूरा विश्व कोरोना महामारी की तीसरी लहर से जूझ रहा है. कोरोना महामारी के कारण हमारा देश मार्च, 2020 से प्रभावित हैं, विश्व के अनेक देश तो और ज्यादा समय से प्रभावित हैं.इस संकट की घड़ी में राज्य सरकार लोगों के साथ रही है लेकिन कोरोना से बचाव तभी संभव है , जब सभी लोग इसके प्रति सजग एवं सचेत रहेंगे और कोरोना से संबंधित सभी प्रकार के नियमों एवं दिशा-निर्देशों करेंगे.राज्यपाल नें कहा कि राज्य में कानून का राज स्थापित रखना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है. राज्य सरकार ने हमेशा से सुशासन एवं न्याय के साथ विकास पर जोर दिया है. सरकार द्वारा अपराध नियंत्रण एवं विधि-व्यवस्था संधारण के लिए सभी आयामों पर योजनाबद्ध तरीके से काम किया गया है.इसके लिए पुलिस बल की संख्या में बढ़ोत्तरी की गयी है. पुलिस के लिए वाहन एवं संसाधन उपलब्ध कराये गये है.साथ ही राज्यपाल ने कहा कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध राज्य सरकार की नीति जीरो टॉलरेन्स की रही है. निगरानी अन्वेषण ब्यूरो द्वारा वर्ष 2021 में भ्रष्टाचार, आय से अधिक सम्पत्ति अथवा पदों के दुरूपयोग में संलिप्त भ्रष्ट लोक सेवकों के विरूद्ध कुल 57 कार्ड दर्ज किये गये हैं.बिहार विशेष न्यायालय अधिनियम के तहत अवैध अर्जित सम्पत्ति के अधिहरण हेतु विशेष न्यायालयों में 13 बाद दायर किये गये हैं.राज्य में प्रशासनिक सुधार के कार्यक्रमों को प्रभावी तरीके से लागू किया जा रहा है. बिहार लोक सेवाओं का अधिकार कानून को लागू कर नागरिकों को विभिन्न लोक सेवाए एक नियत समय-सीमा के अंतर्गत उपलब्ध कराई जा रही है. सरकार द्वारा पिछले कार्यकाल में बिहार के विकास के लिए सात निश्चय कार्यक्रम लागू किये गये.हर घर तक बिजली पहुंचा दी गई है. हर घर तक नल का जल, हर घर तक पक्की गली और नाली का काम भी लगभग पूरा हो चुका है. शौचालय निर्माण का कार्य भी लगभग पूरा हो गया है. उन्होंने कहा कि विकसित बिहार की परिकल्पना को साकार करने के लिए सरकार द्वारा सात निश्चय – 2 के तहत कुछ नए संकल्प लिए गए हैं जिनमें कई योजनाओं का क्रियान्वयन शुरू हो चुका है।
