प्रिया सिन्हा नई दिल्ली से / नेपाल की अर्थव्यवस्था आर्थिक संकट की ओर बढ़ा. श्रीलंका के बाद अब नेपाल की व्यवस्था डगमगाने लगी है. नेपाल का केंद्रीय नेपाल राष्ट्र बैंक अर्थव्यवस्था को बचाने में जुट गया है. नेपाल राष्ट्र बैंक ने अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए केंद्रीय वित्त मंत्रालय को पत्र लिखकर पेट्रोलियम उत्पादों के आयात पर नियंत्रण लगाने को कहा है. कोई बैंकों को निर्देश दिया है कि नासमझ गैर जरूरी चीजों के लिए कर्ज ना दिया जाए. बैंक के वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि केंद्रीय बैंक का ए फैसला डूबती अर्थव्यवस्था को बचाने के खातिर है. नेपाल सरकार प्रतिवर्ष हर महीने 24 से ₹29अरब का भुगतान करता है भारत सरकार को. बैंक का सुझाव है कि वित्तीय मंत्रालय इस रकम में कटौती कर 12 से 13 अरब करें.