सौरभ निगम दिल्ली ब्यूरो विशेष रिपोर्ट से / सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फरमान – उत्तराखंड सरकार से धर्म संसद में नफरती बयानबाजी को रोकने के लिए उपाय करने को कहा. अदालत ने कहा कि एक घटना अचानक नहीं होती इस तरह के है आयोजकों के द्वारा पहले घोषणा कर दी जाती है. स्थानीय पुलिस को आप बताएं कि इस पर तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए. अदालत ने उत्तराखंड सरकार से कहा कि अगर वक्ता वही होने वाला है तो उस पर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए. हमें कुछ बोलने के लिए मजबूर मत कीजिए. निवारक कार्रवाई के तरीके हैं. अदालत ने कहा कि आप जानते हैं कैसे करना है. अदालत ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर कोई घृणा भाषण दे दे तो सिर्फ अधिकारी इसके लिए खुद जिम्मेदार होंगे. दूसरी तरफ रुड़की प्रशासन ने मंगलवार को कहा कि महापंचायत नहीं होने देंगे.