कौशलेन्द्र पाराशर पटना से रिपोर्ट /सीमांचल क्षेत्र में कोसी मेची परियोजना से 2 लाख 15 हजार हेक्टेयर खेतों में सिंचाई की होगी व्यवस्था. मंत्री संजय झा ने कहा.जदयू के प्रदेश मुख्यालय में शुक्रवार को सरकार और आम जनता के बीच सीधा संवाद के उद्देश्य से आयोजित जनसुनवाई कार्यक्रम में बिहार सरकार के भवन निर्माण विभाग के माननीय मंत्री श्री अशोक कुमार चौधरी एवं जल संसाधन व सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के माननीय मंत्री श्री संजय झा सम्मिलित हुए। इस दौरान माननीय मंत्रियों ने प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से आए आम लोगों और कार्यकर्ताओं की समस्याओं को सुना और उसका त्वरित समाधान किया गया एवं संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए।
इस अवसर पर भवन निर्माण विभाग के माननीय मंत्री श्री अशोक चौधरी ने कहा की राष्ट्रीय जनता दल अपने आपको ए टू जेड की पार्टी बताती है लेकिन राज्यसभा के चुनाव में जिन उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है उससे स्पष्ट हो गया है की राष्ट्रीय जनता दल ए टू जेड की पार्टी नहीं है बल्कि अभी भी एमवाई समीकरण की ही पार्टी है। वहीं उन्होंने यह भी कहा की मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जदयू के राज्यसभा प्रत्याशी के नाम की घोषणा समय पर करेंगे। उन्होंने कहा कि इसके लिए मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार अधिकृत है । इसलिए इस मामले में कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती।इस अवसर पर जल संसाधन एवं सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के माननीय मंत्री श्री संजय झा ने कहा कि पूरे सीमांचल इलाके में 2 लाख 15 हजार हेक्टेयर में कोसी मेची परियोजना के तहत सिंचाई की व्यवस्था की जा रही है। बिहार में पहली बार कोसी मेची परियोजना के तहत बड़े पैमाने पर इंटरलिंकिंग सिंचाई की व्यवस्था की जा रही है। इसके लिए गुरुवार को कैबिनेट कैबिनेट की बैठक में इस परियोजना को मंजूरी मिल गई है और डीपीआर बनाने का काम भी शुरू करने का निर्देश दिया गया है और इसी साल इसे शुरू करने की कोशिश की जाएगी। उन्होंने कहा कि कोसी मेची परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा मिल चुका है । और इस परियोजना के तहत सीमांचल के अररिया पूर्णिया किशनगंज और कटिहार के लोगों को इसका लाभ मिलेगा। इस योजना में 60% भारत सरकार और 40% बिहार सरकार की भागीदारी होगी। उन्होंने कहा बिहार सरकार की ओर से मांग की गई है कि जैसे मध्य प्रदेश यूपी में चल रहे केन बेतवा योजना की तरह केंद्र की 90 और राज्य की 10 फीसदी किया जाए लेकिन इस पर भारत सरकार की और फिर अभी निर्णय नहीं हुआ है.
