कौशलेन्द्र पाराशर -दरभंगा / पूर्व केंद्रीय मंत्री अली अशरफ फातमी ने कहा-CM नीतीश कुमार ने 2006 में कानून बना कर अतिपिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने की व्यवस्था की थी.पटना हाईकोर्ट ने नगर निकाय चुनाव को रद्द कर दिया है। हाईकोर्ट ने अति पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने के मसले पर इन चुनाव पर रोक लगाई है, जिससे बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने जा रही है।बताते चले जिला मुख्यालय लहेरिया सराय स्थित धरना स्थल पर जिला जनता दल एवं नगर जदयू के द्वारा आयोजित आरक्षण विरोधी भाजपा का पोल खोल कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष सह बेनीपुर विधायक प्रोफ़ेसर विनय चौधरी ने कहा कि अति पिछड़ा वर्ग के हक को लेकर हमारी पार्टी हमारे नेता बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रतिबद्धता रही है कि समाज में पिछली पंक्ति के शोषित और वंचित समाज के लोगों को विशेष अवसर देकर उन्हें समाज के मुख्यधारा में लाया जाए परंतु भाजपा हाईकोर्ट के इस फैसले पर लगातार भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है।पूर्व मंत्री -महासचिव मोहम्मद अली अशरफ फातमी ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2006 में कानून बना कर अतिपिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने की व्यवस्था की थी। सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट ने उसे सही बताया था।फातमी ने कहा देश में महंगाई बेतहाशा बढ़ रही है जिसकी चिंता प्रधानमंत्री को नजर नहीं आ रही है। देश की संपत्ति को कुछ चुनिंदा लोगों के हाथों केंद्र की भाजपा सरकार बेचने का काम कर रही है। विधायक अमन भूषण हजारी ने कहा कि अति पिछड़ा वर्ग को पंचायती राज एवं नगर निकाय में 20% का आरक्षण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिया है। यह कानून 2006 एवं 2007 से लागू है और कई चुनाव हो चुके हैं। हमारे नेता ने अति पिछड़ा वर्ग के हितों से ना कोई समझौता किया है ना करेंगे। जिला संगठन प्रभारी रंजीत सहनी एवं रंजीत झा ने कहा के हमारे नेता पूरे देश में जातीय जनगणना की मांग कर रहे थे,लेकिन भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने उसे अस्वीकार कर दिया। अब नीतीश कुमार की सरकार अपने साधनों व संसाधनों से जातीय गणना करवा रही है। कार्यक्रम का संचालन जिला उपाध्यक्ष एजाज अख्तर खां एवं सह संचालन नगर अध्यक्ष सुशील कनोडिया सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने अपने विचार व्यक्त किए।