सौरभ निगम की रिपोर्ट -दिल्ली /सुप्रीम कोर्ट ने शीर्ष अदालत में जजों की नियुक्ति को लेकर केंद्र सरकार के समक्ष नाराजगी व्यक्त की, कानून मंत्री किरण रिजिजू के बयान पर भी जताया एतराज. सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने खाई कानून मंत्री ने जो बयान दिया है वह कोलोजियम प्रणाली की आलोचना करना ठीक नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम मीडिया को नजरअंदाज कर देते हैं. पर बयान उस व्यक्ति की ओर से है जो उच्च स्तर पर बैठा हो. यह नहीं होना चाहिए. केंद्र सरकार ने अब तक सुप्रीम कोर्ट की 20 फाइलें लोटाई हैं, इसे सुप्रीम कोर्ट नाराज है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 4 महीने की अधिकतम सीमा भी डेढ़ साल हो गया. केंद्र सरकार लगता है किसके लिए चिंतित नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने के लिए समय सीमा निर्धारित की थी उसका पालन होना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट के सख्त टिप्पणी के बाद अटॉर्नी जनरल नें सरकार को भरोसा दिया कि जल्द से जल्द इस मामला को सुलझाने का प्रयास करेंगे.