रांची /पंचायती राज विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की ऑनलाइन समीक्षा,योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाएं : श्रीमती राजेश्वरी बी

अजित सिंह की रिपोर्ट /पंचायती राज विभाग की निदेशक श्रीमती राजेश्वरी बी ने कहा कि विभाग की सभी योजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाएं। उन्होंने विभागीय ऑनलाइन समीक्षा के दौरान सभी जिला के उपविकास आयुक्तों,जिला पंचायत पदाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि पंचायत राज विभाग द्वारा संचालित योजनाओं को शत प्रतिशत पूरा करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम करें।बैठक में सर्वप्रथम पंचायत राज निदेशक द्वारा ग्राम पंचायत स्तर पर प्रारंभ की गयी नई योजना पंचायत ज्ञान केंद्र के बारे में विस्तृत जानकारी दी गयी| विदित हो कि पंचायत ज्ञान केंद्र के तहत ग्राम पंचायत में एक ऐसे केंद्र की परिकल्पना की गयी है जहाँ पुस्तकालय के साथ-साथ ऑनलाइन शिक्षा केंद्र, सूचना केंद्र एवं प्रशिक्षण केंद्र होगा | योजना के पहले वर्ष में राज्य के सभी जिलों में कुल 500 पंचायत ज्ञान केंद्र की स्थापना की जानी है | उस केंद्र में आवश्यक अधोसंरचना सुविधाओं के साथ पाठ्य पुस्तकें, मैगजीन एवं ऑनलाइन शिक्षण एवं प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध होगी ।समीक्षात्मक बैठक के दौरान निदेशक, पंचायत राज जिला परिषद तथा पंचायत समिति द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 अंतर्गत प्राप्त राशि के विरुद्ध किए गए खर्च की समीक्षा किया। समीक्षा के क्रम में मनरेगा आयुक्त -सह-पंचायती राज निदेशक को 15वीं वित्त आयोग की राशि से संचालित योजनाओं की जानकारी दी गई। पंचायती राज निदेशक ने जिलावार संचालित योजनाओं की जानकारी ली एवं अविलंब अपूर्ण योजनाओं को पूर्ण करने का निर्देश दिया। पंचायती राज निदेशक ने नियमानुसार राशि खर्च करने का निर्देश दिया।15 वें वित्त आयोग अंतर्गत जिला परिषद् , पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत को आबद्ध एवं अनाबद्ध अनुदान अंतर्गत उपलब्ध करायी गई निधि की समीक्षा की एवं जिला परिषद् , पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत को वित्तीय वर्ष 2022-23 की कार्य योजना के अनुरूप गतिविधियों के क्रियान्वयन में तेजी लेन का निदेश दिया गया | उक्त समीक्षात्मक बैठक में पंचायती राज विभाग द्वारा क्रियान्वित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज की भी समीक्षा की गयी | निदेशक द्वारा RGSA के तहत उपलब्ध राशि से पंचायतों की मरम्मती, ग्राम पंचायतों में CSC के Relocation एवं आयोजित प्रशिक्षण को सुचारू संचालन हेतु मिशन मोड में कार्य करने हेतु कहा गया | साथ ही भारत नेट के माध्यम से सभी पंचायतों को क्रियाशील Internet सेवा से तत्काल जोड़ने एवं Building Plan Approval Management System के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धारित मापदंड के अनुरूप भवन निर्माण हेतु नक्शा अनुमोदन कर राजस्व में हुई वृद्धि का मूल्याकन एवं इसके सुचारू कार्य निष्पादन पर विस्तृत चर्चा की गयी.