दिल्ली / सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फैसला – अपराध रोकना राज्य सरकार की बड़ी जिम्मेदारी

धीरेन्द्र वर्मा -दिल्ली ब्यूरो / सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फैसला – अपराध रोकना राज्य सरकार की बड़ी जिम्मेदारी. सुप्रीम कोर्ट ने अपराध रोकने और सुरक्षा बनाए रखने पर बड़ा फैसला देते हुए कहा कि राज्य सरकार की मुख्य जिम्मेदारी बन जाती है कि अपराध कैसे रोका जाए और सुरक्षा बनाए रखा जाए. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानूनी प्रक्रिया के बिना किसी को बंदी बनाकर नहीं रखा जाना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम फैसला देते हुए कहा कि  सीआरपीसी की धारा 167/2 के प्रावधान A में उल्लेखनीय है कि 60/70 दिनों की डिफॉल्ट जमानत अवधि पर विचार करते हुए कोर्ट ने उपरोक्त टिप्पणी की. सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम कितने के बाद अब देखा जाएगा कि राज्य किस तरह इस को निभाते हैं.