दिल्ली ब्यूरो / केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा – हम समलैंगिकों की समस्याएं सुनेंगे, उनकी चिंता को दूर किया जाएगा

निखिल दुबे -दिल्ली ब्यूरो / केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा – हम समलैंगिकों की समस्याएं सुनेंगे, उनकी चिंता को दूर किया जाएगा। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि हम समलैंगिक की जोड़ों की कुछ चिंताओं को दूर करने के लिए कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित करने का विचार कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने कहा कि शादी को कानूनी मान्यता देने के मुद्दे को छुए बिना सरकार का रुख इस संबंध में प्रशासनिक उपाय खोजने को लेकर सकारात्मक है। केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष दलील रखी। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने समलैंगिकों शादियों को कानूनी मान्यता देने वाली आग्रह याचिका को सुनवाई कर रही है। इस मामले पर सातवें दिन की सुनवाई के बीच 1 सीटर जनरल ने कहा कि याचिकाकर्ता इस मुद्दे पर अपने सुझाव दे सकते हैं कि समलैंगिक जोड़ों की चिंताओं को दूर करने के लिए क्या प्रशासनिक उपाय किए जा सकते हैं। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि इसके लिए एक से ज्यादा मंत्रालय के बीच समन्वय की जरूरत है।