बिहार प्रदेश राष्ट्रीय जनता दल के राज्य कार्यालय में उपमुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के विचारोनुरूप खनन एवं भूतत्व मंत्री डाॅक्टर रामानंद यादव तथा आपदा प्रबंधन मंत्री मो शाहनवाज आलम ने सुनवाई कार्यक्रम में प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में संबंधित विभाग एवं विभिन्न जिला के पदाधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई हेतू दिशा-निर्देश दिये।इस अवसर पर खनन एवं भूतत्व मंत्री डाॅ0 रामानंद यादव ने कहा कि अवैध खनन को रोकने की दिशा में राज्य सरकार पूरी तरह से गंभीर है। इन्होंने कहा कि जुलाई-अगस्त सितंबर तक खनन पर रोक लगाई गई है। और अक्टूबर से पहले अगर किसी ने भी इन तीन महीनों के दरमियान अवैध खनन की तो उन पर कार्रवाई होगी।जिस स्थान पर अवैध खनन और ओवर लोडिंग वाली गाड़ी पकड़ी जाएगी, वहां पदस्थापित खनन विभाग के पदाधिकारी और कर्मचारी को बिना कारण बताओ नोटिस दिये ही उन्हे निलंबित किया जायेगा। इसके लिए खनन विभाग की ओर से जो भी इस मामले में दोषी होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि सरकार किसी भी स्थिति या परिस्थिति में अवैध खनन को रोकने के प्रति गंभीर है।
इन्होंने यह भी कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और उपमुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में महागठबंधन सरकार सुनवाई और कार्रवाई के प्रति संकल्पित है।
आपदा प्रबंधन मंत्री मो शाहनवाज आलम ने कहा कि बाढ़ पीडि़तों के बीच सहायतार्थ बाढ़ राहत शिविर संचालित किए गए हैं, इसके अतिरिक्त 16 समुदाय के रसोइयों का भी संचालन किया गया है। जिसके माध्यम से 23319 लोगों को (थाली) की संख्या में भोजन कराया गया ।इन्होंने कहा कि राज्य के 29 जिलों को बाढ प्रभावित जिला के रूप में मान्यता दी गई।इन्होंने आगे कहा कि मुख्यमंत्री राहत कोष में प्रति व्यक्ति ₹600 से बढ़ाकर ₹1000 कर दिया गया है।इन्होंने बताया कि राज्य सरकार का संकल्प है कि किसी भी स्थिति या परिस्थिति में बाढ़ पीडि़तों के साथ न्याय किया जायेगा ।प्रदेश राजद प्रवक्ता एजाज अहमद ने बताया कि लोगों ने अपनी समस्याओं से संबंधित प्रतिवेदन मंत्री द्वय के समक्ष रखा गया। जिसे सुनकर कार्रवाई हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश संबंधित विभाग और जिला के पदाधिकारियों को दी गई।इस अवसर पर राजद प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद, प्रदेश महासचिव भाई अरुण कुमार एवं श्री प्रमोद कुमार राम सहित डाॅ0 उमेश यादव भी मंत्री द्वय के सुनवाई कार्यक्रम में शामिल रहे।
