दिल्ली सरकार ने जाति प्रमाण पत्र और ड्राइविंग लाइसेंस जैसी 40 पब्लिक सर्विसेज को घर-घर पहुंचाने की योजना बनाई है। ये फैसला गुरुवार को हुई केजरीवाल सरकार की कैबिनेट मीटिंग में लिया गया। सरकार इसके लिए एक प्राइवेट एजेंसी हायर करेगी, जो कॉल सेंटर सेटअप करेगी। राजधानी में होम डिलिवरी सर्विस आने वाले 3-4 महीने में शुरू हो सकती है। इसके लिए एप्लीकेंट से मामूली चार्ज लिया जाएगा। स्कीम के दूसरे फेज में 30 और सर्विसेज को जोड़ा जाएगा।
सिसोदिया के मुताबिक, ”स्कीम को लागू करने के लिए सरकार एक प्राइवेट एजेंसी को हायर करेगी, जो एक कॉल सेंटर बनाएगी। उनके मोबाइल सहायक (सर्विस प्रोवाइडर) घर-घर जाकर लोगों को पब्लिक सर्विसेज मुहैया कराएंगे।
– इसके तहत कई सर्टिफिकेट जैसे जाति, पानी के लिए नया कनेक्शन, आय, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, मूल निवास, मैरिज रजिस्ट्रेशन, डुप्लीकेट आरसी और आरसी में पता बदलना जैसी 40 फैसिलिटी शामिल की गई हैं। दूसरे फेज में 30 और सर्विसेज को जोड़ा जाएगा।”
एक उदाहरण के साथ सिसोदिया ने बताया कि अगर कोई शख्स ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करता है तो उसे मान्यता प्राप्त कॉल सेंटर में सिर्फ अपनी डिटेल दर्ज करानी होगी। इसके बाद एजेंसी मोबाइल सहायक को एप्लीकेंट के द्वारा नोट कराए पते पर भेजेगी, जो उनसे जरूरी डॉक्यूमेंट्स लेकर जाएंगे।
– एजेंसी के मोबाइल सहायकों के पास बायोमैट्रिक और कैमरा जैसे सभी जरूरी गैजेट मौजूद होंगे। ताकि प्रमाण पत्र बनवाने के लिए चाही गई सभी डिटेल आसानी से दर्ज की जा सकें।
