Kaushlendra Pandey /नई दिल्ली। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजू ने लोकसभा में वक़्फ़ संशोधन बिल पर चर्चा के दौरान एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार यह संशोधन बिल नहीं लाती, तो संसद भवन समेत कई सरकारी संपत्तियों पर वक़्फ़ का दावा हो सकता था।
लोकसभा में चर्चा के दौरान किरण रिजू ने कहा, “देशभर में कई सार्वजनिक संपत्तियों पर वक़्फ़ बोर्ड द्वारा दावा किया जा रहा था। यदि सरकार इस पर रोक नहीं लगाती, तो संसद भवन, सरकारी इमारतें और अन्य राष्ट्रीय महत्व की संपत्तियां भी वक़्फ़ की सूची में शामिल हो सकती थीं।”
सरकार का बड़ा फैसला
इस संशोधन विधेयक के जरिए सरकार ने वक़्फ़ बोर्ड की संपत्तियों को लेकर स्पष्टता लाने और विवादों को रोकने का प्रयास किया है। मंत्री ने बताया कि कई जगहों पर सरकारी जमीनों पर भी वक़्फ़ का दावा किया जा रहा था, जिससे सरकारी योजनाओं और विकास कार्यों में बाधा आ रही थी।
विपक्ष का विरोध
विपक्षी दलों ने इस संशोधन विधेयक पर सरकार को घेरने की कोशिश की, लेकिन रिजू ने अपने बयान में साफ कर दिया कि यह फैसला राष्ट्रहित में लिया गया है और इससे देश की संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी।
क्या है वक़्फ़ संशोधन बिल?
इस विधेयक के तहत सरकार ने वक़्फ़ संपत्तियों के दावे को लेकर स्पष्ट नियम बनाए हैं, जिससे किसी भी सार्वजनिक या सरकारी संपत्ति पर अनावश्यक रूप से वक़्फ़ का दावा न किया जा सके। इसके अलावा, इस कानून के तहत विवादों को सुलझाने के लिए कानूनी प्रक्रिया को भी मजबूत किया गया है।
सरकार के इस फैसले को एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जो वक़्फ़ संपत्तियों को लेकर वर्षों से चल रहे विवादों को समाप्त करने में सहायक साबित हो सकता है।
