नई दिल्ली: वर्षों से चली आ रही वक्फ संपत्तियों में अनियमितताओं और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए ‘वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025’ आज संसद में ऐतिहासिक रूप से पारित हो गया। इस विधेयक के माध्यम से वक्फ बोर्डों और उनकी संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी।
गृह मंत्री अमित शाह ने विधेयक पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, “यह विधेयक न केवल न्याय और समानता की दिशा में बड़ा कदम है, बल्कि इससे मुस्लिम समाज के गरीब, महिलाओं और बच्चों को भी सीधा लाभ मिलेगा। वर्षों से जारी अन्याय और भ्रष्टाचार का यह अंत है, अब वक्फ संपत्तियों का सही उपयोग होगा।”
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू को इस विधेयक को संसद में सफलतापूर्वक पारित कराने के लिए देशभर से बधाइयाँ मिल रही हैं। विभिन्न दलों और सांसदों ने भी विधेयक का समर्थन करते हुए इसे समाज के लिए क्रांतिकारी बताया।
संसद में चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने यह भी कहा कि सरकार अल्पसंख्यकों के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है और यह विधेयक उसी दिशा में एक मजबूत कदम है। उन्होंने कहा कि अब वक्फ बोर्डों के कामकाज में पारदर्शिता बढ़ेगी और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि वक्फ संपत्तियाँ सही उद्देश्यों के लिए उपयोग में लाई जाएँ।
राजनीतिक और सामाजिक विशेषज्ञों का मानना है कि यह विधेयक न केवल अल्पसंख्यक समुदाय बल्कि पूरे देश के लिए न्याय और समानता की नई राह खोलेगा।
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