Kaushlendra Pandey/नई दिल्ली। 6 अप्रैल 2025: वक्फ संपत्तियों को लेकर देशभर में चर्चित वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को आखिरकार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी मिल गई है। राष्ट्रपति की स्वीकृति के साथ ही यह विधेयक अब कानून का रूप ले चुका है।
इससे पहले यह विधेयक लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों से पारित हो चुका था। संसद से पारित होने के बाद इसे अंतिम मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा गया था। अब मंजूरी मिलने के बाद इस कानून के लागू होने का रास्ता साफ हो गया है।
विधेयक का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है। सरकार का दावा है कि इससे वक्फ संपत्तियों के दुरुपयोग पर रोक लगेगी और संबंधित समुदाय को अधिक लाभ मिलेगा।
हालांकि विपक्षी दलों और कुछ संगठनों ने इस विधेयक को लेकर चिंता जाहिर की है। उनका कहना है कि इससे वक्फ बोर्ड की स्वायत्तता पर असर पड़ सकता है और समुदाय विशेष के अधिकारों में कटौती हो सकती है।
अब देखना यह होगा कि इस कानून के लागू होने के बाद इसका जमीन पर कितना प्रभाव पड़ता है और इससे जुड़े विवादों का समाधान किस प्रकार होता है.
