आज “बिहार विधानमंडल अनुसूचित जाति/जनजाति आरक्षण बचाओ संघर्ष मोर्चा ” की पांचवी बैठक विधायक डॉ.अशोक कुमार के आवास पर सम्पन्न हुई। इस बैठक की अध्यक्षता उनके द्वारा ही की गई।
बैठक में मोर्चा के सभी सदस्यों द्वारा महामहिम राज्यपाल श्री फागु चौहान व माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार को मिलने का समय देने हेतु पत्र लिखा है। श्याम रजक उधोग मंत्री बिहार सरकार ने बताया राज्यपाल महोदय द्वारा जल्द ही समय देने की बात भी कही गयी है। उनसे मिलकर हमारा प्रतिनिधि मंडल आरक्षण संबंधी अपनी मांगों को रखेंगे व पहल करनें की आग्रह करेंगे।
पिछली बैठक में यह फैसला लिया गया था कि जुलाई के अंतिम सप्ताह में अनुसूचित जाति/जनजाति आरक्षण बचाव संघर्ष मोर्चा की दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर पर बैठक आयोजित की जाएगी। जहाँ देशभर के तमाम अनुसूचित जाति/जनजाति विधान मंडल के सदस्यों का जुटान होगा। इसके लिए सभी राज्यों के अनुसूचित जाति/जनजाति विधान मंडल के सदस्यों के साथ संपर्क स्थपित किया गया है। परंतु अभी कोरोना महामारी लगातार बढती जा रही है, जिसके कारण यह फैसला लिया गया है कि स्थित सामान्य होने के बाद ही बैठक का आयोजन किया जाए।
कल सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह टिप्पणी दी गयी थी कि आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है। इस टिप्पणी का मोर्चा के सदस्यों नें घोर भर्त्सना की है। इस तरह की बातों से अनुसूचित जाति/जनजाति, दलित-महादलित व पिछड़ा वर्ग का दिल दुखया जा रहा है। यह बाबा साहेब अम्बेडकर की सोच व संविधान की मूल भावना पर प्रहार के समान है।
बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी, श्री ललन पासवान, मंत्री श्री रमेश ऋषिदेव, मंत्री श्री कृष्ण कुमार ऋषि, श्री रवि ज्योति, डॉ. अशोक कुमार, श्री राजेश राम, श्रीमती बेबी देवी, राजेश कुमार, अच्मित ऋषिदेव एवं अन्य शामिल हुए।
निखिल की रिपोर्ट.
