धीरेन्द्र वर्मा की रिपोर्ट /भारत सरकार ने जारी की अधिसूचना। दिल्ली में अब उप राज्यपाल को सरकार का दर्जा दिया गया।इसको लेकर केंद्र सरकार ने अधिसूचना भी जारी की, दरअसल सरकार ने 22 मार्च को लोकसभा और 24 मार्च को लोकसभा में दिल्ली के लिए GNCT एक्ट के तहत राज्य सरकार के अधिकारों में कटौती की थी। इसके तहत किसी भी फैसले को लेने के लिए दिल्ली सरकार को उपराज्यपाल की सलाह लेनी पड़ेगी।
