पटना /CM नीतीश कुमार की अध्यक्षता में सचिवालय में चल रही कैबिनेट की बैठक खत्म,40 एजेंडों पर मुहर

कौशलेन्द्र पाराशर की रिपोर्ट पटना से :मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में सचिवालय में चल रही कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। बैठक में कुल चालीस एजेंडों पर कैबिनेट की मुहर. CMनीतीश कैबिनेट की आज हुई बैठक में कई महत्वपूर्ण एजेंटों पर मुहर लगी है। सरकार ने बिहार विधान मंडल के सदस्यों के वेतन भत्ता और पेंशन सुविधाओं में संशोधन किया है। इसका डिटेल थोड़ी देर में सामने आ जाएगा। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग से जुड़े कई चिकित्सा पदाधिकारियों को सेवा से बर्खास्त करने का भी फैसला लिया गया है। सरकार ने मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी योजना को लेकर भी राशि जारी की है। साथ ही साथ कई विभागों में नई नियुक्तियों का आदेश भी जारी किया गया है। नीतीश सरकार ने बिहार में सूखे की स्थिति से निपटने के लिए 130 करोड़ रुपए  आकस्मिकता निधि से निकालने के संबंध में कैबिनेट के अंदर मंजूरी दी है। नितीश सरकार ने बिहार स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी राजगीर में प्रशासनिक कार्यों के लिए पदाधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति को भी मंजूरी दी है। यहां कुल 31 पदों के सृजन की स्वीकृति कैबिनेट ने दे दी है। सरकार ने फैसला किया है कि बिहार खान एवं भूतत्व सेवा नियमावली 2008 के कई प्रावधानों में प्रोन्नति से भरे जाने वाले खनिज विकास पदाधिकारियों के9 पद सहायक निदेशक के 3 पद और उपनिदेशक के11 पद के साथ-साथ अपर निदेशक के2 पदों पर अब सीधे बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी नियुक्ति की जाएगी।77 अग्नि संवेदनशील थानों के लिए पहले चरण में फायर ब्रिगेड की गाड़ियां उपलब्ध कराने का भी फैसला लिया गया है। इस पर सरकार46 करोड़20 लाख रुपए खर्च करेगी। वहीं पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग में अभियंत्रण सेवा के कनीय अभियंता के पद पर कुल4 पदों का सृजन भी सरकार ने किया है। इसके अलावा विज्ञान एवं प्रावैद्यिकी विभाग के अंतर्गत कई इंजीनियरिंग कॉलेज में अलग-अलग पदों के सृजन को लेकर भी मंजूरी दी गई है। सरकार ने बिहार फाइलेरिया निरीक्षक के संवर्ग संशोधन नियमावली 2022 की स्वीकृति पर भी मुहर लगा दी है। इतना ही नहीं मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अंतर्गत सिविल विमान निदेशालय के अंदर निदेशक संचालन सह मुख्य विमान चालक के पद पर संविदा के आधार पर नियोजन को भी मंजूरी दी गई है। मुजफ्फरपुर के मोतीपुर सुगर मील को100 किलो लीटर प्रति दिन क्षमता का इथेनॉल इकाई की स्थापना के लिए सरकार ने 141 करोड़31 लाख रूपये निजी पूंजी निवेश एवं वित्तीय प्रोत्साहन क्लियरेंस की स्वीकृति दी है। वहीं मेसर्स वेस्टवेल बायोरिफाइनरीज प्राइवेट लिमिटेड, गोपालगंज को पूर्व स्थापित क्षमता75 किलो लीटर प्रति दिन के अतिरिक्त22.5किलो लीटर प्रति दिन क्षमता का अनाज आधारित इथेनॉल डिस्टलरी के क्षमता विस्तार के लिए सरकार ने तीस करोड़ 27 लाख रूपये के निजी पूंजी निवेश पर वित्तीय प्रोत्साहन क्लियरेंस की स्वीकृति दी है।