Zero Office Day (जीरो ऑफिस डे) अभियान के तहत लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के क्षेत्रीय अधिकारियों ने किया 31,000 से अधिक जलापूर्ति योजनाओं का निरीक्षण

Kaushlendra Pandey /Zero Office Day (जीरो ऑफिस डे) अभियान के तहत लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के क्षेत्रीय अधिकारियों ने किया 31,000 से अधिक जलापूर्ति योजनाओं का निरीक्षण ।”हर घर नल का जल” निश्चय के सतत् अनुश्रवण हेतु लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा लगातार ‘जीरो ऑफिस डे’ अभियान चलाया जा रहा है जिसके तहत क्षेत्रीय अधिकारी लगातार जमीनी स्तर पर जाकर जलापूर्ति योजनाओं की वास्तविक स्थिति की जांच कर रहे हैं। इस दिशा में अबतक विभाग के क्षेत्रीय अधिकारियों ने राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में विभाग द्वारा क्रियान्वित 31,881 से अधिक योजनाओं का निरीक्षण कर योजनाओं के सुचारू संचालन हेतु आवश्यकतानुसार कार्रवाई की है।अभियान अंतर्गत निरीक्षण किये गये कूल 31,881 योजनाओं में से 96 प्रतिशत (30,853) से अधिक योजनाएं पूर्ण रूप से चालू पायीं गईं। 1028 योजनाएं बंद या असंतोषजनक पायी गयी जिसमे विभाग ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आंशिक रूप से मरम्मति कर 878 योजनाओं को चालू कर कुल 99 प्रतिशत (31731) से अधिक योजनाओं में जलापूर्ति बहाल कर दिया गया l शेष वृहद् मरम्मति के कारण बंद पाई गयी योजनाओं पर कार्य किया जा रहा है,जल्द ही जलापूर्ति योजना बहाल कर दिया जायेगा l
जिरो ऑफिस डे अभियान में अधीक्षण अभियंता, कार्यपालक अभियंता, सहायक अभियंता, कनीय अभियंता एवं अन्य क्षेत्रीय अधिकारी शामिल रहे। विदित हो कि इस अभियान के अंतर्गत संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी विशेष रूप से निर्धारित दिन कार्यालय में न बैठकर, जमीनी स्तर पर जाकर योजनाओं की वास्तविक स्थिति की जांच करते हैं, सम्पूर्ण अभियान की निगरानी मुख्यालय स्तर पर की जाती है।
क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा निरंतर निरीक्षण और समस्याओं के त्वरित समाधान के परिणामस्वरूप जलापूर्ति योजनाओं की कार्यक्षमता एवं पारदर्शिता में सुधार हुआ है।अभियान ने गरीब परिवारों तक पहुंचने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिससे न केवल योजना की दक्षता की जांच की गई, बल्कि लाभार्थियों को योजना की वास्तविक स्थिति के बारे में जानकारी मिली। इस प्रक्रिया ने स्थानीय लोगों में विश्वास भी बढ़ाया है ।इस अभियान के तहत अधिकारियों ने यह सुनिश्चित किया है कि जलापूर्ति योजना के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की बाधा ना हो। वे संभावित समस्याओं को पहले से चिन्हित कर उनका समाधान करते हैं, इससे न केवल समय की बचत होती है, बल्कि लाभार्थियों को तीव्र और गुणवत्तापूर्ण सेवाएं भी प्राप्त हो पा रही हैं ।