एनसीएससी ने राष्ट्रपति को सौंपी 2023-24 की वार्षिक रिपोर्ट, अनुसूचित जातियों के कल्याण को लेकर दिए अहम सुझाव
नई दिल्ली | कंट्री इनसाइड न्यूज एजेंसी/भारत के संविधानिक दायित्वों के अनुरूप, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (एनसीएससी) ने वर्ष 2023-24 की अपनी वार्षिक रिपोर्ट आज राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली में सौंप दी।
इस अवसर पर आयोग के अध्यक्ष किशोर माकवाना के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल में सदस्य लव कुश कुमार और वड्डेपल्ली रामचंदर तथा सचिव गुड़े श्रीनिवास (आईएएस) भी शामिल रहे।
संविधान के अनुच्छेद 338 के अंतर्गत आयोग को यह दायित्व सौंपा गया है कि वह अनुसूचित जातियों के लिए प्रदत्त संवैधानिक सुरक्षा उपायों की स्थिति पर वार्षिक या अन्य समयों पर रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत करे।
इस रिपोर्ट में अनुसूचित जातियों के संरक्षण, कल्याण और सामाजिक-आर्थिक विकास को लेकर केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा उठाए जाने वाले उपायों की सिफारिशें भी शामिल हैं, ताकि उनके अधिकारों की प्रभावी रूप से रक्षा की जा सके और उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ा जा सके।
पूरा विवरण पढ़ें:
🔗 PIB रिपोर्ट लिंक
