देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने और आधुनिक EV Charging Infrastructure तैयार करने की दिशा में केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है।
सौरभ निगम / देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने और आधुनिक EV Charging Infrastructure तैयार करने की दिशा में केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है।
PM E-DRIVE योजना के तहत नई दिल्ली में आयोजित National Conference on Enabling Nationwide EV Charging Infrastructure में देशभर में EV Public Charging Stations के तेजी से विस्तार, निवेश और टेक्नोलॉजी को लेकर व्यापक चर्चा हुई। सम्मेलन भारत के Electric Mobility Ecosystem को मजबूत बनाने का अहम मंच बना।
केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री H. D. Kumaraswamy ने घोषणा की कि कर्नाटक में 1,243 EV चार्जर्स लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है, जिस पर ₹123.26 करोड़ खर्च होंगे।
सरकार के अनुसार अब तक विभिन्न राज्यों और CPSEs में कुल 4,874 EV चार्जर्स लगाने के लिए ₹503.86 करोड़ की परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है। यह पहल देश में स्वच्छ ऊर्जा आधारित परिवहन व्यवस्था को मजबूती देने और पेट्रोल-डीजल पर निर्भरता कम करने की दिशा में बड़ा कदम मानी जा रही है।
विशेषज्ञों का मानना है कि EV Charging Network के विस्तार से आने वाले वर्षों में इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग तेजी से बढ़ेगी और भारत Green Mobility Revolution की ओर मजबूत कदम बढ़ाएगा।
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