झारखंड,
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि स्थानीय ठेकेदार को ही योजनाओं में प्राथमिकता दी जायेगी. ताकि वे योजनाओं में कार्य कर राज्य के विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकें.झारखण्डवासियों के अधिकार पर अब कोई सेंधमारी नहीं करेगा. घोषणा पत्र में किये हुए हर वादे को हम जल्द से जल्द पूरा करने हेतु कृतसंकल्पित हैं. मुझे पूरी उम्मीद है कि स्थानीय लोगों को रोजगार एवं स्वरोजगार से जोड़ने की दिशा में यह फैसला मील का पत्थर साबित होगी|
कौशलेन्द्र पाण्डेय
