सौरभ निगम की रिपोर्ट /उत्तर प्रदेश में पिछले चार वर्षों में करीब तीन हजार मान्यता प्राप्त मदरसे ‘गायब’ हो गये। ऐसा मदरसा पोर्टल पर पंजीकरण की सख्त निगरानी और नयी नियमावली की वजह से हुआ। दरअसल 18 अगस्त 2017 को उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद का मदरसा पोर्टल लांच हुआ उससे पहले परिषद के रिकॉर्ड में कुल 19, 123 मान्यता प्राप्त मदरसे पंजीकृत थे। अब इनमें से कुल 16, 222 पंजीकृत मदरसे अस्तित्व में हैं। इनमें से सिर्फ 558 मदरसे ही ऐसे हैं जिन्हें प्रदेश सरकार अनुदान देती है। बाकी पंजीकृत मदरसे ज़कात और चंदे से चलते हैं।मदरसा पोर्टल आने से पहले प्रदेश में संचालित मदरसों की सारी जानकारी सिर्फ कागजों पर ही हुआ करती थी। मदरसे की जगह, संचालक, भवन, छात्रों, शिक्षकों व कर्मचारियों के ब्योरे की छानबीन में भी लापरवाही हुआ करती थी। इसी लापरवाही का फायदा उठाते हुए प्रदेश के विभिन्न अचंलों में खासतौर पर गोण्डा, बस्ती, बहराइच, बलरामपुर आदि नेपाल के सीमावर्ती जिलों में तमाम मदरसे वजूद में आ गये थे। हकीकत तो यह थी कि इनमें से तमाम मदरसे सिर्फ कागजों पर ही थे। जकात और चन्दे की रकम हड़पी जा रही थी।