नई दिल्ली। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह से मुलाकात की। इस दौरान प्रदेश के उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी भी उपस्थित रहे। बैठक में राज्य में जल्द लागू किए जाने वाले तीन नए केंद्रीय कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर विस्तृत चर्चा हुई।
गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए ये तीन नए कानून — भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम — आम नागरिकों को न्याय तक सरल, संवेदनशील और पारदर्शी पहुँच सुनिश्चित करने की दिशा में क्रांतिकारी कदम हैं।
उन्होंने कहा, “इन कानूनों का उद्देश्य केवल दंड देना नहीं, बल्कि समाज में न्याय की भावना को और सशक्त करना है। कानून व्यवस्था को आधुनिक बनाते हुए पीड़ितों को केंद्र में रखा गया है, जिससे न्यायिक प्रक्रिया अधिक संवेदनशील और जन-उन्मुख बन सके।”
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आश्वासन दिया कि छत्तीसगढ़ इन कानूनों को शीघ्र लागू करने की दिशा में तत्परता से कार्य कर रहा है और राज्य को एक “आदर्श कानून व्यवस्था वाला प्रदेश” बनाने के लिए हर आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।
बैठक के दौरान यह भी चर्चा हुई कि राज्य के पुलिसकर्मियों, न्यायिक अधिकारियों और प्रशासनिक अमले को नए कानूनों के अनुरूप प्रशिक्षण दिया जाए ताकि इनका प्रभावी और निर्बाध क्रियान्वयन हो सके।
गृह मंत्री ने छत्तीसगढ़ सरकार की प्रतिबद्धता की सराहना करते हुए कहा कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर जनता को न्याय और सुरक्षा देने के संकल्प को साकार कर रहे हैं
