केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में रोज़गार सहायकों से मुलाकात की

केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में रोज़गार सहायकों से मुलाकात की। इस दौरान रोज़गार सहायकों ने प्रशासनिक व्यय 6 प्रतिशत से बढ़ाकर 9 प्रतिशत किए जाने के केंद्र सरकार के फैसले के लिए आभार जताया।
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रशासनिक व्यय बढ़ाए जाने से अब रोज़गार सहायकों के वेतन भुगतान में कोई कठिनाई नहीं होगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह निर्णय जमीनी स्तर पर योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन और कर्मचारियों की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
मंत्री ने यह भी घोषणा की कि अब 100 दिनों के बजाय 125 दिनों के रोज़गार की कानूनी गारंटी दी जाएगी। उन्होंने कहा, “अब गांव का विकास गांव ही तय करेगा। ग्राम स्तर पर आवश्यकताओं के अनुसार काम होंगे, जिससे आत्मनिर्भर गांवों की परिकल्पना साकार होगी।”
बैठक के दौरान ग्रामीण रोजगार योजनाओं के प्रभावी संचालन, पारदर्शिता और स्थानीय सहभागिता को और मजबूत करने पर भी चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्री ने भरोसा दिलाया कि सरकार ग्रामीण भारत को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और रोजगार सृजन को प्राथमिकता देती रहेगी।
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