कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय की सचिव दीप्ति गौर मुखर्जी ने 24 मार्च 2026 को कर्तव्य भवन-I, नई दिल्ली में एलएलएम (कॉर्पोरेट लॉ एंड मैनेजमेंट) कार्यक्रम का औपचारिक शुभारंभ किया

नई दिल्ली। कॉर्पोरेट कानून और प्रबंधन के क्षेत्र में विशेषज्ञता विकसित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए भारत सरकार के कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय की सचिव दीप्ति गौर मुखर्जी ने 24 मार्च 2026 को कर्तव्य भवन-I, नई दिल्ली में एलएलएम (कॉर्पोरेट लॉ एंड मैनेजमेंट) कार्यक्रम का औपचारिक शुभारंभ किया।
यह दो वर्षीय पूर्णत: आवासीय कार्यक्रम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स (आईआईसीए) और राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय एवं न्यायिक अकादमी असम द्वारा संयुक्त रूप से संचालित किया जाएगा।
इस कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों को कॉर्पोरेट कानून, गवर्नेंस और नियामक ढांचे की गहन समझ प्रदान करना है, साथ ही उन्हें उद्योग, नीति निर्माण और नियामक संस्थाओं के साथ व्यावहारिक अनुभव भी उपलब्ध कराना है।
दो वर्षों में संचालित होने वाले इस कोर्स में कुल चार सेमेस्टर और 54 क्रेडिट शामिल होंगे। कार्यक्रम के तहत प्रथम वर्ष की पढ़ाई असम स्थित एनएलयूजेए परिसर में, जबकि द्वितीय वर्ष की पढ़ाई आईआईसीए, मानेसर में कराई जाएगी।
प्रत्येक बैच के लिए प्रारंभिक रूप से 60 सीटें निर्धारित की गई हैं। आवेदन प्रक्रिया 24 मार्च 2026 से शुरू हो चुकी है, जिसकी अंतिम तिथि 24 जून 2026 है। वहीं, शैक्षणिक सत्र 10 अगस्त 2026 से प्रारंभ होगा।
इस अवसर पर मंत्रालय एवं दोनों संस्थानों के वरिष्ठ अधिकारी और शिक्षाविद भी उपस्थित रहे। विशेषज्ञों के अनुसार, यह कार्यक्रम देश में कॉर्पोरेट कानून के क्षेत्र में कुशल पेशेवर तैयार करने की दिशा में एक अहम पहल साबित होगा।
(कंट्री इनसाइड न्यूज एजेंसी)