“सरकार का बड़ा एक्शन! अब हर गांव में खुलेगा बैंक—DFS का सख्त आदेश”

Kaushlendra Pandey नई दिल्ली: वित्तीय समावेशन को तेज़ी देने के उद्देश्य से M. Nagaraju, सचिव, वित्तीय सेवा विभाग (DFS) ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSBs) और प्रमुख निजी बैंकों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में विभिन्न वित्तीय समावेशन योजनाओं की प्रगति का आकलन किया गया और बैंकों को इन योजनाओं के विस्तार पर विशेष जोर देने के निर्देश दिए गए।
सचिव ने बिना बैंकिंग सुविधा वाले गांवों में ब्रिक एंड मोर्टार शाखाओं के खुलने की प्रगति की भी समीक्षा की। उन्होंने बैंकों से कहा कि जिन गांवों को शाखा विस्तार के लिए चिन्हित किया गया है, वहां तेजी से नेटवर्क बढ़ाया जाए, खासकर पूर्वोत्तर राज्यों में इस दिशा में और सक्रियता दिखाई जाए।
Department of Financial Services के सचिव ने स्पष्ट कहा कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों को मिलकर अधिक से अधिक लोगों को वित्तीय समावेशन योजनाओं के दायरे में लाने के लिए समर्पित प्रयास करने होंगे, ताकि अंतिम व्यक्ति तक बैंकिंग सेवाएं पहुंच सकें।
यह समीक्षा बैठक सरकार की उस प्राथमिकता को दर्शाती है, जिसके तहत देश के हर नागरिक को औपचारिक बैंकिंग प्रणाली से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है।