सौरभ निगम / नई दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री Rekha Gupta की अध्यक्षता में दिल्ली सचिवालय में ओ-ज़ोन क्षेत्र के गांवों और कॉलोनियों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर एक उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में क्षेत्र के निवासियों की समस्याओं और विकास कार्यों की समीक्षा की गई।
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने Delhi Development Authority (डीडीए) को माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप कार्रवाई करने के निर्देश दिए। साथ ही न्यायालय की अनुशंसा प्राप्त कर ओ-ज़ोन क्षेत्र में लगाए गए बोर्डों की भाषा में आवश्यक संशोधन करने को कहा गया, ताकि वहां रहने वाले लोगों के बीच किसी प्रकार की अनावश्यक चिंता, भ्रम या असमंजस की स्थिति उत्पन्न न हो।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ओ-ज़ोन क्षेत्र के निवासियों के हितों की रक्षा और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। संबंधित विभागों को समन्वय के साथ कार्य करते हुए न्यायालय के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने को कहा गया।
बैठक में सांसद Manoj Tiwari, सांसद Ramvir Singh Bidhuri, यमुनापार विकास क्षेत्र बोर्ड के अध्यक्ष एवं विधायक Arvinder Singh Lovely सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
सरकार ने स्पष्ट किया कि ओ-ज़ोन क्षेत्र से जुड़े मामलों में पारदर्शिता बनाए रखते हुए लोगों की आशंकाओं को दूर करने और विकास कार्यों को गति देने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।
— कंट्री इनसाइड न्यूज एजेंसी




























