प्रियंका भारद्वाज /कंट्री इनसाइड न्यूज एजेंसी | नई दिल्ली/ ग्रामीण विकास मंत्रालय ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र विकास को नई दिशा देने की तैयारी पूरी कर ली है। VB–G RAM G Act, 2025 के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर ग्रामीण विकास सचिव की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय अंतर-मंत्रालयी बैठक आयोजित की गई, जिसमें केंद्र सरकार के 18 मंत्रालयों और विभागों ने भाग लिया। यह कानून 1 जुलाई 2026 से पूरे देश में लागू होगा।
बैठक में विभिन्न मंत्रालयों की योजनाओं के बेहतर समन्वय के लिए कन्वर्जेंस फ्रेमवर्क पर विस्तार से चर्चा हुई। सरकार का उद्देश्य विभिन्न विभागों की योजनाओं को एकीकृत कर ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों को अधिक प्रभावी, तेज और पारदर्शी बनाना है।
बैठक में विकसित ग्राम पंचायत योजना (VGPP) को ग्राम स्तर पर विकास की प्रमुख योजना के रूप में अपनाने पर जोर दिया गया। इसके माध्यम से ग्राम सभा की भागीदारी से स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप विकास कार्यों की योजना तैयार की जाएगी और उन्हें केंद्र व राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं से जोड़ा जाएगा।
सरकार ने कानून के तहत जल संरक्षण, ग्रामीण आधारभूत संरचना, आजीविका संवर्धन, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन से जुड़े कार्यों सहित 318 प्रकार के विकास कार्यों को अधिसूचित किया है, जिनका क्रियान्वयन 1 जुलाई से शुरू होगा।
केंद्र सरकार का मानना है कि यह कानून विभिन्न मंत्रालयों के सामूहिक प्रयासों के जरिए ग्रामीण भारत में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार, रोजगार सृजन और सतत विकास को नई गति देगा।
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