दिल्ली ब्यूरो /प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर देश के 29 लाख किसानों को देंगे 9800 करोड़ की सौगात,सरयू नहर परियोजना का उद्घाटन करेंगे

कौशलेन्द्र पाराशर की रिपोर्ट /प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, ‘आपको जानकर हैरानी होगी कि सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना पर 1978 में काम शुरू हुआ था लेकिन दशकों तक यह परियोजना कभी पूरी नहीं हुई. खर्च बढ़ गया और लोगों की परेशानी भी बढ़ गई. जो परियोजना चार दशक से अधूरी थी, उसे चार साल में पूरा किया गया है.’ मोदी ने कहा, ‘मैं कल, 11 दिसंबर को उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में एक बहुत ही खास कार्यक्रम – सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना के उद्घाटन के लिए आऊंगा. यह परियोजना पूर्वी उत्तर प्रदेश में सिंचाई संबंधी समस्याओं का समाधान करेगी और हमारे मेहनती किसानों की मदद करेगी.’प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा , इस परियोजना पर काम की शुरुआत 1978 में हुई थी लेकिन बजट आवंटन, संबंधित विभागों के बीच समन्वय और उपयुक्त निगरानी के अभाव में इसमें देरी हुई और लगभग चार दशकों तक यह जमीन पर नहीं उतर सकी. पीएमओ ने कहा कि किसानों के कल्याण और उनके सशक्तीकरण के साथ ही राष्ट्रीय महत्व की लंबित परियोजनाओं को प्राथमिकता के साथ पूरा करने की प्रतिबद्धता की वजह से प्रधानमंत्री ने इस परियोजना पर अपना ध्यान केंद्रित किया.इस परियोजना को पूरा करने के मकसद से PM मोदी, वर्ष 2016 में इसे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत ले आए और इसे समय सीमा के भीतर पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया. ने बताया कि  इसे करने के लिए भूमि अधिग्रहण और कानूनी अड़चनों सहित अन्य समस्याओं का समाधान निकाला गया और इसी का परिणाम है कि इस महत्वपूर्ण परियोजना का काम चार वर्षों के भीतर ही पूरा कर लिया गया. पीएमओ ने कहा कि इस परियोजना को 9800 करोड़ रुपये में पूरा किया गया. इसमें से 4600 करोड़ रुपये का प्रावधान पिछले चार वर्षों में किया गया.परियोजना में पांच नदियों को भी जोड़ा गया है. घाघरा, सरयू, राप्ती, बाणगंगा एवं रोहिन नदियों को जोड़ते हुए 318 किलोमीटर लम्बी मुख्य नहर और इससे जुड़ी 6,600 किलोमीटर लिंक नहरों वाली उक्त नहर से पूर्वांचल के नौ जिलों बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, बस्ती, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर और गोरखपुर के लगभग 29 लाख किसानों को लाभ मिलेगा.PMO ने कहा कि इस परियोजना में देरी की वजह से क्षेत्र के किसानों को भारी नुकसान हुआ लेकिन अब इससे उन्हें लाभ मिलेगा. पीएमओ ने कहा कि अब क्षेत्र के किसान बड़े स्तर पर पैदावार कर सकेंगे और क्षेत्र की कृषि उत्पादक क्षमता का लाभ उठाएंगे.