विकास कुमार सिंह/रांची: झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड देश का संभवतः पहला राज्य बन गया है, जहाँ अधिवक्ताओं के लिए पेंशन, स्वास्थ्य बीमा और स्टाइपेंड जैसी व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा की जा रही है। यह एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे अधिवक्ताओं को न्याय सेवा में सहयोग मिलेगा और उनकी सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित होगी।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने आधिकारिक फेसबुक पेज पर लिखा कि अधिवक्ताओं को सुविधा प्रदान करने की दिशा में सरकार लगातार सकारात्मक कदम उठा रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री एवं झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश श्री तरलोक सिंह चौहान ने खूंटी, चाईबासा और चांडिल में Bar Council Building के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। यह निर्णय 20 मार्च 2025 को प्रशासनिक स्वीकृति मिलने के बाद लिया गया था। राज्य के कुल 24 जिलों और 07 अनुमंडलों में Bar Council Building निर्माण की योजना बनाई गई है, जिससे जल्द ही अन्य जिलों में भी शिलान्यास किया जाएगा।
मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने बताया कि इन भवनों का शिलान्यास और उद्घाटन तीन चरणों में किया जाएगा। सरकार का लक्ष्य अगले तीन वर्षों के भीतर सभी जिलों में Bar Council Building का निर्माण कार्य पूर्ण करना है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार का उद्देश्य न्यायालय परिसर में आने वाली समस्याओं का समाधान शीघ्रता से करना है और इसके लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।
इस महत्वपूर्ण योजना के माध्यम से न्यायिक प्रक्रिया में लगे अधिवक्ताओं को सामाजिक व पेशेवर सुरक्षा मिल सकेगी। साथ ही, राज्य सरकार हर प्रकार के सहयोग के लिए सदैव तत्पर है।
– कंट्री इनसाइड न्यूज एजेंसी
