पटना में पीएनजी कनेक्शन विस्तार को लेकर डीएम की सख्ती, मिशन मोड में काम के निर्देश

Kaushlendra Pandey /कंट्री इनसाइड न्यूज एजेंसी/पटना: राजधानी में उपभोक्ताओं को पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) की सुविधा तेजी से उपलब्ध कराने को लेकर जिलाधिकारी, पटना ने संबंधित विभागों और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में पीएनजी परियोजना की अद्यतन स्थिति का जायजा लेते हुए अधिकारियों को मिशन मोड में काम करने का निर्देश दिया गया।
जिलाधिकारी ने गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (GAIL) के अधिकारियों से पाइपलाइन बिछाने, बुनियादी ढांचे की उपलब्धता, कार्य योजना और प्रगति की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने स्पष्ट कहा कि राजधानी में पीएनजी सुविधा को जनहित में अधिक सुलभ बनाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।
बैठक में अपर जिला दंडाधिकारी (आपूर्ति), विशिष्ट पदाधिकारी अनुभाजन, गेल के महाप्रबंधक, ग्रामीण कार्य विभाग, पथ निर्माण विभाग, पीएचईडी, जल संसाधन एवं लघु जल संसाधन विभाग के कार्यपालक अभियंता, श्रम अधीक्षक, जिला नियोजन पदाधिकारी, आईटीआई के प्राचार्य/प्रतिनिधि, गैस विपणन कंपनियों के विक्रय प्रबंधक और गेल के कॉन्ट्रैक्टर सहित कई अधिकारी उपस्थित रहे।
जिलाधिकारी ने बताया कि गेल द्वारा डोमेस्टिक पाइप्ड नेचुरल गैस (DPNG) कनेक्शन के लिए लगातार शिविर लगाए जा रहे हैं। उन्होंने आम नागरिकों से अपील की कि वे इस सुविधाजनक, सुरक्षित, इको-फ्रेंडली और निरंतर उपलब्ध ईंधन का लाभ उठाएं। एलपीजी से पीएनजी में स्विच करना अब आसान है और इसे घर बैठे ऑनलाइन माध्यम से भी किया जा सकता है।
उन्होंने संबंधित अनुमंडल पदाधिकारियों को कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग करने का निर्देश दिया। साथ ही गेल को कॉन्ट्रैक्टर और उनकी टीमों की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए, ताकि कनेक्शन देने की प्रक्रिया में तेजी लाई जा सके।
जिलाधिकारी ने यह भी कहा कि जिला प्रशासन द्वारा पाइपलाइन बिछाने और कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए हर संभव प्रशासनिक सहयोग दिया जा रहा है। तकनीकी विभागों जैसे पीएचईडी, ग्रामीण कार्य, पथ निर्माण, जल संसाधन और लघु जल संसाधन विभाग के माध्यम से प्लंबर की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। आईटीआई के माध्यम से प्रशिक्षित प्लंबरों को भी इस कार्य में लगाया जाएगा, जिससे परियोजना को गति मिल सके।
प्रशासन का लक्ष्य है कि अधिक से अधिक उपभोक्ताओं को जल्द से जल्द पीएनजी सुविधा से जोड़ा जाए, जिससे राजधानी में स्वच्छ और सुरक्षित ईंधन का उपयोग बढ़े।