ग्रामीण भारत के लिए केंद्र सरकार का बड़ा दांव, ₹1.25 लाख करोड़ के विकास पैकेज का ऐलान

सौरभ निगम /नई दिल्ली। कंट्री इनसाइड न्यूज एजेंसी। ग्रामीण विकास को नई गति देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने 1 जुलाई से लागू होने वाले नए ग्रामीण विकास ढांचे के तहत करीब 1.25 लाख करोड़ रुपये के व्यापक निवेश की तैयारी की है। इस संबंध में केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं कृषि मंत्री Shivraj Singh Chouhan ने राज्यों के ग्रामीण विकास मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता करते हुए नई व्यवस्था के क्रियान्वयन और राज्यों की तैयारियों की समीक्षा की।
बैठक में केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी पहल “विकसित भारत ग्रामीण अभियान (VB-GRAM)” को प्रभावी ढंग से लागू करने पर चर्चा की गई। सरकार का लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन, बुनियादी ढांचे का विस्तार और गांवों के समग्र विकास को नई दिशा देना है।
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि 1 जुलाई से शुरू होने वाला यह परिवर्तन ग्रामीण भारत के विकास की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम होगा। उन्होंने राज्यों से योजनाओं के समयबद्ध और पारदर्शी क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान देने का आग्रह किया।
बैठक के दौरान केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष के लिए 95,692 करोड़ रुपये की अंतरिम राशि आवंटित करने की जानकारी भी दी। यह राशि ग्रामीण रोजगार, सड़क, आवास, जल संरक्षण, आजीविका संवर्धन और गांवों में बुनियादी सुविधाओं के विस्तार पर खर्च की जाएगी।
सरकार का मानना है कि नई व्यवस्था से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और गांवों में जीवन स्तर में सुधार आएगा। राज्यों को निर्देश दिया गया है कि वे 1 जुलाई से पहले सभी प्रशासनिक और तकनीकी तैयारियां पूरी कर लें ताकि नई योजनाओं का लाभ सीधे ग्रामीण जनता तक पहुंच सके।
विशेषज्ञों के अनुसार, 1.25 लाख करोड़ रुपये के इस बड़े निवेश से ग्रामीण क्षेत्रों में विकास परियोजनाओं को गति मिलेगी और “विकसित भारत” के लक्ष्य को हासिल करने में महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा।