सौरभ निगम /नई दिल्ली। भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय ने पंचायतों के माध्यम से नागरिकों तक सरकारी सेवाओं की प्रभावी और पारदर्शी पहुंच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक क्षेत्रीय कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला का उद्देश्य ग्राम पंचायतों को अधिक जवाबदेह, तकनीक-सक्षम और नागरिक-केंद्रित बनाना था।
इस कार्यशाला में सात राज्यों के पंचायत प्रतिनिधियों, सरकारी अधिकारियों और विभिन्न हितधारकों ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान जमीनी स्तर पर उत्कृष्ट कार्य करने वाली शीर्ष प्रदर्शन करने वाली ग्राम पंचायतों और विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर्स (VLEs) को सम्मानित किया गया।
कार्यशाला में पंचायतों के माध्यम से डिजिटल सेवाओं के विस्तार, सुशासन, पारदर्शिता और आम नागरिकों तक सरकारी योजनाओं का लाभ प्रभावी ढंग से पहुंचाने पर विशेष जोर दिया गया। साथ ही विभिन्न राज्यों के सफल अनुभवों और नवाचारों को साझा कर बेहतर कार्यप्रणालियों को अपनाने पर चर्चा हुई।
पंचायती राज मंत्रालय ने कहा कि इस प्रकार की क्षेत्रीय कार्यशालाएं स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को और अधिक सशक्त बनाने तथा नागरिक-केंद्रित शासन व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी।





























