पुरा विश्व आज संक्रमण से फैलने वाली ‘ कोरोना वायरस ‘ नामक महामारी से त्रस्त है । अपने देश और प्रदेश में भी काफी तेजी से इसका प्रसार हो रहा है । इसके रोकथाम के लिए बगैर किसी रोडमैप बनाये ‘ लाॅकडाउन ‘ लागू कर देने के कारण और भी कई दूसरी परेशानियां खड़ी हो गई है । राज्य सरकार की लापरवाही और अदूरदर्शी नीतियों के कारण अपने बिहार की स्थिति और भी ज्यादा भयावह बनती जा रही है । लाखों की संख्या में प्रवासी बिहारी दूसरे प्रदेशों मे फंसे हुए हैं । कोटा सहित देश के अन्य जगहों पर फंसे हजारों बिहारी छात्र बिहार लौटना चाह रहे हैं । नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी प्रसाद यादव लगातार मांग करते रहे हैं कि अन्य प्रदेशों की तरह बिहार सरकार भी बिहारी छात्रों को बिहार लाने की व्यवस्था करे। सरकार द्वारा पहुँच वाले और सम्पन्न परिवार के लड़कों को लाने की व्यवस्था की गई पर सामान्य परिवार के लड़कों को लाने के लिए तैयार नहीं है । प्रवासी बिहारियों एवं राज्य के अन्दर लाॅकडाउन के कारण रोजी-रोटी की समस्या से जूझ रहे लोगों को परेशानियों से निजात दिलाने के लिए नेता प्रतिपक्ष द्वारा लगातार आवाज उठाया जाता रहा है ।
इसी प्रकार सबों के लिए राशनकार्ड बनाने का मामला वर्षों से अधर मे लटका हुआ है। जो बना भी है उसमें बड़े पैमाने पर अनियमितता की शिकायत सामने आया है । नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी प्रसाद यादव लगातार सबों के लिए राशनकार्ड बनाने की मांग को उठाते रहे हैं। राशनकार्ड नहीं रहने की वजह से सरकारी स्तर पर मिलने वाली कई प्रकार की सुविधाओं से लोगों को वंचित होना पड़ रहा है। वास्तविकता यह है कि राशनकार्ड बनाते समय बरती गई अनियमितता के कारण बड़ी संख्या में वैसे लोगों का राशनकार्ड नहीं बन सका जो वास्तव में उसके हकदार हैं ।
अभी कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए लगाये गये ‘ लाॅकडाउन ‘ के कारण पैदा हुए स्थितियों में लोगों के आर्थिक मदद पहुंचाने के उद्देश्य से सभी कार्डधारीयों को एक – एक हजार रूपया देने का निर्णय लिया गया था । जिसका लाभ उन लोगों को नहीं मिलता जिनके पास राशन कार्ड नहीं है ।
नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी प्रसाद यादव द्वारा आर्थिक मदद का लाभ उनलोगों को भी दिये जाने की मांग पुरजोर तरीके से उठाई गई जिनके पास राशन कार्ड नहीं है । और सरकार को नेता प्रतिपक्ष की मांग को मानते हुए गैर राशनकार्डधारी को भी प्रति परिवार एक हजार रुपये देने का निर्णय लेना पड़ा । जिसकी सूची बनाने की जिम्मेवारी सरकार ने जीविका समूह को दी है ।
नेता प्रतिपक्ष के प्रयास का लाभ सभी वांछित लोगों को मिले इसके लिए आप सबों को सजग और सक्रिय होने की आवश्यकता है । इसके लिए आप अपने जिला के सभी प्रखंड अध्यक्ष, नगर अध्यक्ष एवं पंचायत अध्यक्षों को अविलंब इत्तिला कर दें कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में जीविका समूहों अथवा सर्वे करने वाली एजेंसी से सम्पर्क कर सभी जरूरतमंदों का नाम भिजवाने हेतु पहल करेंगे । यह ध्यान रखने की जरूरत है कि एक भी जरूरतमंद का नाम नहीं छूटे।
शैलेश तिवारी, पोलिटिकल एडिटर.
