Kaushlendra Pandey/केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पूर्वोत्तर में लॉजिस्टिक्स और कनेक्टिविटी को गति देने हेतु उच्च स्तरीय टास्क फोर्स बैठक में भाग लिया। बैठक में सड़क, रेलवे, जलमार्ग, ऊर्जा और डिजिटल नेटवर्क से जुड़ी परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। राज्यों के बीच व्यापार कॉरिडोर मजबूत करने और बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को उन्नत बनाने पर जोर दिया गया। बैठक में लास्ट-माइल कनेक्टिविटी सुधार कर विकास कार्यों को तेज करने की रणनीति बनाई गई। सिंधिया ने पूरे नॉर्थ-ईस्ट के लिए एकीकृत ‘मैक्रो-ग्रिड’ तैयार करने का प्रस्ताव रखा। मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक पार्क विकसित कर परिवहन लागत कम करने पर भी चर्चा हुई। ऊर्जा एवं डिजिटल नेटवर्क के विस्तार को क्षेत्र के विकास का आधार माना गया। बैठक में PPP मॉडल के तहत लॉजिस्टिक, वेयरहाउसिंग और कूल-चेन निवेश को बढ़ावा देने की सहमति बनी। केंद्र व राज्य सरकारें मिलकर पूर्वोत्तर को औद्योगिक व व्यापारिक हब बनाने की दिशा में तेज कदम बढ़ा रही हैं। सरकार का लक्ष्य कनेक्टिविटी मजबूत कर क्षेत्र में निवेश, रोजगार और आर्थिक वृद्धि को नई रफ्तार देना है।





























