218 फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन को योगी कैबिनेट में मिली मंजूरी, 144 में सुने जाएंगे सिर्फ रेप के मामले

लखनऊ,
उन्नाव जिले में गैंगरेप के बाद जिंदा जलाए जाने उत्तर प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों से सामने आई घटनाओं को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ  की कैबिनेट में सोमवार को 218 फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। बता दें कि 218 में से 144 कोर्ट में रेप मामलों की ही सुनवाई होगी। इससे मामलों के निस्तारण में तेजी आएगी। इससे तकरीबन 16,350 लाख रुपये प्रतिवर्ष का वित्तीय भार पड़ेगा। प्रत्येक न्यायालय पर 75 लाख रुपये प्रति वर्ष खर्च किए जाने की बात कही गई है।बता दें कि उन्नाव में गैंगरेप के बाद पीड़िता को जिंदा जला दिया गया था। इसके बाद पीड़िता ने शुक्रवार रात दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में दम तोड़ दिया था। पीड़िता की मौत के बाद सभी विपक्षी दलों ने भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) समेत राज्य की योगी और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को घेरना शुरू कर दिया। आनन-फानन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में कराए जाने के निर्देश दिए गए थे।