सविनय कहना है कि राज्य के लाखों प्रारंभिक, माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक शिक्षक एवं पुस्तकालय अध्यक्ष राज्य सरकार की शिक्षा व शिक्षक विरोधी नीति के कारण 17 फरवरी 2020 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं । हड़ताल का 70 वां दिन हो गया है। परन्तु सरकार निरंकुश बनी हुई है । हड़ताली शिक्षकों पर सरकार दमनात्मक कार्रवाई वेतन रोकना, निलंबन, बर्खास्तगी, एफआईआर कर डाला । जिससे आहत राज्यभर में 60 से ज्यादा हड़ताली शिक्षकों को जान चली गयी । बावजूद लोकतांत्रिक सरकार मुकदर्शक बनी हुई है। जबकि हड़ताली शिक्षकों ने वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से बचाव हेतु जन-जागरूक अभियान चलाकर समाजिक स्तर पर सराहनीय कार्य किये । लॉक डाउन होने पर जरूरतमंद व्यक्तियों को यथासंभव राशन सामग्री भी सहयोग किया । परन्तु राज्य सरकार की अड़ियल रवैया हड़ताली शिक्षकों के लिए अराजकता की स्थिति है । इस हेतु महामहिम को संज्ञान लेने की आवश्यकता है, जो राज्य हित में होगा ।
अतः महामहिम महोदय से सादर अनुरोध है कि राज्य सरकार द्वारा हड़ताली शिक्षकों के बीच उत्पन्न समस्या का समाधान कराने के लिए सरकार के समक्ष 30 अप्रैल 2020 तक समय सिमा सुनिश्चित करें साथ ही अगर सरकार समय सीमा के अंदर वर्ता नहीं करती है तो आपके स्तर से शिक्षकों से अपील कर हड़ताल खत्म कराने में अपनी महती भूमिका सुनिश्चित करने की कृपा प्रदान करेंगे । हड़ताल मामले में हस्तक्षेप कर हड़ताली शिक्षकों की मांगों की पूर्ति एवं दमनात्मक कार्रवाई की वापसी समेत हड़ताल अवधि का वेतन दिलाने का निर्देश राज्य सरकार को देने का कष्ट प्रदान करेंगे ।
शैलेश तिवारी
